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ग्वालियर ने रचा कीर्तिमान, फूड प्रोसेसिंग में Top-3 में शामिल; मुख्यमंत्री ने की सराहना

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में ग्वालियर जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिले में 623 छोटी फूड प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं, जिसके साथ ग्वालियर प्रदेश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

By Anil TomarEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 08:08:02 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 08:13:07 PM (IST)
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ग्वालियर ने रचा कीर्तिमान, फूड प्रोसेसिंग में Top-3 में शामिल; मुख्यमंत्री ने की सराहना
PM सूक्ष्म खाद्य योजना में ग्वालियर की छलांग, 623 इकाइयां स्थापित (AI Generated Image)

HighLights

  1. जिले में 623 छोटी फूड इकाइयां स्थापित हुईं
  2. नरसिंहपुर 836 यूनिट्स के साथ पहले स्थान पर
  3. 35 प्रतिशत तक सब्सिडी, 10 लाख तक लाभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाने और कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में ग्वालियर जिले ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

उद्यानिकी विभाग के प्रयासों से ग्वालियर जिला छोटी फूड प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करने के मामले में पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में एक पशु पालक सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने भी इस उपलब्धि के लिए ग्वालियर की सराहना की थी।

प्रदेश में टॉप-3 जिलों की स्थिति

योजना के तहत ग्वालियर जिले में अब तक कुल 623 छोटी फूड प्रोसेसिंग इकाइयां सफलतापूर्वक स्थापित की जा चुकी हैं। प्रदेश में इस क्षेत्र में शीर्ष पर रहने वाले जिलों की स्थिति इस प्रकार है -

- प्रथम स्थान: नरसिंहपुर जिला 836 यूनिट्स के साथ पहले नंबर पर है

- द्वितीय स्थान: खरगोन जिला 728 यूनिट्स के साथ दूसरे नंबर पर है

- तृतीय स्थान: ग्वालियर जिला 623 यूनिट्स के साथ तीसरे नंबर पर है

बैंक प्रकरण भेजने में भी तीसरे नंबर पर ग्वालियर

फूड प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करने के लिए बैंकों को प्रकरण भेजे जाने के मामले में भी ग्वालियर ने बेहतरीन गति बनाए रखी है। इस श्रेणी में भी जिला तीसरे पायदान पर है। इससे स्थानीय युवाओं और उद्यमियों को आसानी से बैंक ऋण मिलने का रास्ता खुला है। पीएमएफएमई योजना केंद्र प्रायोजित योजना है जो सूक्ष्म स्तर के खाद्य उद्योगों को तकनीकी और वित्तीय रूप से मजबूत बनाती है।


योजना में हितग्राहियों को क्या लाभ मिलते हैं

- 35 प्रतिशत तक सब्सिडी: पात्र परियोजना लागत की 35 प्रतिशत सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रुपये तक क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल के रूप में दी जाती है

- लघु उद्योगों को बढ़ावा: इसके तहत मसाला, आटा, मिलेट प्रोडक्ट्स, अचार, चिप्स और बेकरी जैसे छोटे उद्योगों को आधुनिक बनाने और स्थापित करने में मदद मिलती है

- रोजगार के अवसर: इन इकाइयों के खुलने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर बनते हैं और किसानों की आय में भी वृद्धि होती है

उद्यानिकी विभाग और जिला प्रशासन के समन्वय से ग्वालियर में लगातार नए प्रस्ताव तैयार कर बैंकों को भेजे जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में जिले को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और अधिक ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी है।

जिले को पीएमएफएमई योजना में जो भी लक्ष्य शासन से मिलता है, उससे अधिक करने का प्रयास कर रहे हैं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए इस योजना के बारे में अधिक से अधिक बताते हैं। इस वजह से तीसरे नंबर पर हैं। साथ ही जो हितग्राही आते हैं, उनके प्रकरण बैंक से भी मंजूरी दिलाने का प्रयास करते हैं। इस वजह से अधिक से अधिक युवाओं को इस योजना का लाभ दिला पाए।

-एमपीएस बुंदेला, सहायक संचालक उद्यान

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