ग्वालियर में विद्या विहार की 315 बीघा जमीन विवाद पर हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित, पक्षों को 7 दिन का समय
न्यायमूर्ति राजेश कुमार गुप्ता की पीठ ने पक्षकारों को अतिरिक्त लिखित तर्क प्रस्तुत करने के लिए सात दिन का समय भी दिया है।
Publish Date: Sun, 22 Nov 2026 08:23:33 AM (IST)Updated Date: Sun, 22 Nov 2026 08:24:00 AM (IST)
HighLights
- शासन और निजी दावेदारों की बहस पूरी
- 60 से अधिक सर्वे नंबरों पर लगी थी रोक
- अतिरिक्त लिखित तर्क के लिए सात दिन की मोहलत
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। कलेक्ट्रेट और जिला न्यायालय के सामने महलगांव स्थित विद्या विहार कॉलोनी की करीब 315 बीघा बेशकीमती जमीन के स्वामित्व को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश शासन और निजी दावेदारों के बीच चल रहे इस विवाद में दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति राजेश कुमार गुप्ता की पीठ ने पक्षकारों को अतिरिक्त लिखित तर्क प्रस्तुत करने के लिए सात दिन का समय भी दिया है।
मामला सेकंड अपील क्रमांक 3028/2018 से है संबंधित
यह मामला सेकंड अपील क्रमांक 3028/2018 से संबंधित है। इसमें मध्य प्रदेश शासन और अन्य की ओर से नारायणी देवी सहित अन्य पक्षकारों के खिलाफ अपील दायर की गई थी। सात फरवरी 2003 को निचली अदालत ने निजी दावेदारों के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद 12 सितंबर 2018 को जिला न्यायालय ने भी संबंधित अपील में आदेश पारित किया। राज्य सरकार ने इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
स्थगन के बावजूद आती रहीं शिकायतें
हाईकोर्ट ने 15 मार्च 2019 को निचली अदालत के आदेशों के प्रभाव और क्रियान्वयन पर स्थगन लगा दिया था। इसके बावजूद विवादित जमीन पर प्लाटिंग, रजिस्ट्री और निर्माण गतिविधियां जारी रहने की शिकायतें सामने आती रहीं। मामला प्रशासन तक पहुंचने के बाद झांसी रोड एसडीएम ने 60 से अधिक सर्वे नंबरों की जमीनों की खरीद-बिक्री और निर्माण अनुमति पर रोक लगाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए थे।
अदालत ने दर्ज किया कि सभी पक्ष अपने लिखित तर्क पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। यदि कोई पक्ष अतिरिक्त लिखित अभ्यावेदन देना चाहता है तो सात दिन में दे सकता है। इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा।