
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मोगिया और मोगिंया के नाम में मामूली अंतर, लेकिन आरक्षण की श्रेणी अलग-अलग। इसी अंतर के चलते गुना के तीन भाइयों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का लाभ नहीं मिल सका।
पिता को एसटी वर्ग के तहत सरकारी नौकरी मिली थी और उनके पास वर्ष 1989 का जनजाति प्रमाणपत्र भी था, लेकिन बेटों का दावा इससे साबित नहीं हुआ। करीब 19 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद हाई कोर्ट ने तीनों की याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने स्पष्ट किया कि पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर संतान को स्वतः एसटी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसके लिए सभी दस्तावेजों और परिस्थितियों का स्वतंत्र मूल्यांकन जरूरी है।
गुना जिले के कुंभराज निवासी गोविंद, आनंद और नरेश मोगिया को वर्ष 2001 में अनुसूचित जाति (एससी) के प्रमाणपत्र जारी हुए थे। छानबीन समिति ने वर्ष 2008 में दावा खारिज कर दिया। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के निर्देश पर दोबारा जांच हुई, लेकिन हाई पावर स्क्रूटनी कमेटी ने 21 अगस्त 2012 को फिर दावा नामंजूर कर दिया।
भाइयों ने इस आदेश को चुनौती देते हुए दलील दी कि उनके पिता रामभरोसा मोगिया को एसटी कोटे से सरकारी नौकरी मिली थी और उनके पास 1989 का जनजाति होने का प्रमाणपत्र भी था। ऐसे में बेटों को भी मोगिया जनजाति का प्रमाणपत्र मिलना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्क्रूटनी कमेटी ने उन्हें पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिए बिना और उचित कारण दर्ज किए बगैर दावा खारिज किया। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र नायक ने समिति के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि परिवार के अन्य सदस्यों के प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति की जनजातीय स्थिति साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
हाई कोर्ट ने भी माना कि पिता के प्रमाणपत्र और पारिवारिक दस्तावेजों को अकेले निर्णायक आधार नहीं बनाया जा सकता। समिति को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दोबारा जांच के निर्देश का अर्थ प्रमाणपत्र जारी करना अनिवार्य करना नहीं था। याचिकाकर्ता समिति के आदेश में कोई कानूनी या प्रक्रियात्मक खामी साबित नहीं कर सके। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई।
मध्य प्रदेश की आरक्षण सूची में मोगिया अनुसूचित जनजाति (एसटी) और मोगिंया अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग में शामिल हैं। दोनों नामों में मामूली अंतर है, लेकिन इससे संबंधित आरक्षण की श्रेणी अलग हो जाती है।