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ग्वालियर हादसे के बाद जागा परिवहन विभाग, MP में ऑटोमैटिक फिटनेस सेंटरों की RTO अधिकारी 7 दिन में देंगे रिपोर्ट

प्रदेश में हादसों में अनफिट वाहनों के मिलने की शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने कवायद शुरू की है।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Tue, 03 Nov 2026 07:15:04 PM (IST)Updated Date: Tue, 03 Nov 2026 07:15:04 PM (IST)
ग्वालियर हादसे के बाद जागा परिवहन विभाग, MP में ऑटोमैटिक फिटनेस सेंटरों की RTO अधिकारी 7 दिन में देंगे रिपोर्ट
एमपी में 40 ऑटोमैटिक फिटनेस सेंटरों की जांच (AI Generated Image)

HighLights

  1. प्रदेश में 40 ऑटोमैटिक फिटनेस सेंटर संचालित
  2. ग्वालियर में फिट ट्रक ने 16 लोगों को रौंदा
  3. निजी सेंटरों पर परिवहन विभाग की निगरानी नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। प्रदेशभर के आरटीओ अधिकारी अब सात दिनों में यह रिपोर्ट देंगे कि उनके जिलों में स्थित ऑटोमैटिक फिटनेस सेंटरों पर वाहनों की फिटनेस कितने नियम कायदों से हो रही है। पिछले तीन माह का डेटा निकालकर रिपोर्ट हर जिले में तैयार की जाएगी। प्रदेश में होने वाले हादसों में वाहनों के अनफिट मिलने की शिकायतों के बाद यह कवायद शुरू की गई है।

प्रदेश में 40 सेंटर, गुणवत्ता पर सवाल

प्रदेश में कुल 40 ऑटोमैटिक फिटनेस सेंटर हैं, यहां कितने ढंग से फिटनेस हो रही है यह रिपोर्ट में सामने आएगा। हाल में ग्वालियर में शीतला माता मंदिर के गेट पर ट्रक ने 16 लोगों को रौंद दिया और सभी की मौत हो गई। वहीं 42 लोग घायल हुए। इस मामले में जांच में सामने आया कि ट्रक की फिटनेस ओके थी, इसके बाद भी ब्रेक प्रेशर लीक प्राथमिक रिपोर्ट में सामने आया है। इससे फिटनेस जांच पर भी सवाल उठे हैं। इसके अलावा अन्य हादसों का ब्योरा भी लिया गया है।


पहले आरटीओ करता था फिटनेस, अब निजी हाथों में

बता दें कि पहले आरटीओ कार्यालय पर ही वाहन की फिटनेस हो जाती थी, लेकिन अब यह व्यवस्था निजी हाथों में दे दी गई है और ऑटोमैटिक फिटनेस सेंटर खोले गए हैं। दलाल तंत्र को खत्म करने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभाग ने ऐसा किया है। ऑटोमैटिक फिटनेस सेंटर ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर में पहले शुरू किए गए। इसके बाद इनकी संख्या बढ़ाई गई।

निगरानी का अभाव

इन फिटनेस सेंटरों पर परिवहन विभाग की ओर से कोई निगरानी भी नहीं की जाती है। परिवहन विभाग पर सिर्फ सूची आती है। यही कारण है कि सेंटरों पर होने वाली प्रक्रिया का सीधे परिवहन विभाग को पता नहीं चलता है। अब नई रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

वाहनों की फिटनेस जांच को लेकर सभी आरटीओ से रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें तीन माह का डेटा भी शामिल रहेगा। वाहनों के फिट होने के बाद भी गडबड़ होने की जानकारियां मिली हैं।

-किरण शर्मा, उपायुक्त, परिवहन, मप्र

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