
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सिंधिया राजपरिवार की करीब 41 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायालय में सुनवाई होगी। इसमें प्रतिमा देवी की ओर से धोखाधड़ी से हस्ताक्षर करवाए जाने के आरोप के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे।
पूर्व में हुई सुनवाई में प्रतिमा देवी ने समय की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने 18 नवंबर की सुनवाई नियत की। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया के वकीलों ने कोर्ट में तर्क रखा कि समय दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।
बता दें कि यह मामला 41 हजार करोड़ रुपये की अचल संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे के बीच हुए आपसी समझौते पर अदालत में सुनवाई चल रही है। प्रतिमा देवी ने कोर्ट में आवेदन देकर समझौता प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी।
उनका आरोप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और ऊषा राजे ने धोखाधड़ी से हस्ताक्षर कराए। चार नवंबर को हुई सुनवाई में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिवंगत बड़ी बुआ पद्मावती राजे की बेटी प्रतिमा देवी की ओर से कुछ और समय देने का आवेदन दिया गया। प्रतिमा ने आरोप लगाया है कि उनसे धोखाधड़ी कर समझौता प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराए गए थे। इससे पहले 14 अक्टूबर को हुई सुनवाई में भी प्रतिमा के साक्ष्य दर्ज कराने के मुद्दे पर विचार किया गया था।
प्रतिमा देवी द्वारा दर्ज कराई गई आपत्ति का जवाब उनकी तीनों मौसियों (राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे और ऊषा राजे) ने न्यायालय में दिया है। उनका कहना है कि सहमति से हस्ताक्षर हुए, हस्ताक्षर के बाद सभी वहां रुके, फिर फैमिली डिनर हुआ और आखिर में फोटो भी लिए गए।
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