नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। भारत अब डिजिटल भुगतान की दुनिया में अग्रणी बन चुका है और अब इसका लाभ ग्वालियर सहित छोटे शहरों तक पहुंचेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में आयोजित एशिया के सबसे बड़े फिनटेक इवेंट में दो बड़ी घोषणाएं की हैं। एक अब यूपीआई के माध्यम से बिना इंटरनेट भुगतान किया जा सकेगा और कुछ ही सेकंड में 15 हजार रुपये तक का लोन मिल सकेगा।
आजकल लोग पर्स में पैसे रखने की जगह मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान कर खरीदारी करते हैं। कभी-कभी मोबाइल का इंटरनेट नेटवर्क धोखा दे जाता है। ऐसे में भुगतान नहीं हो पाता। ऐसे में लोगों को बेवजह परेशानी उठानी पड़ती है। इसके साथ ही लोग कभी ग्रामीण क्षेत्र या सफर में चलते हैं तो इंटरनेट सही नहीं मिलता। ऐसे में वे खरीद फरोख्त नहीं कर पाते। खासतौर से पानी की बोतल तक नहीं ले पाते।
यह घोषणा खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत भरी है जो शहर के बाजारों, कालोनियों और ग्रामीण इलाकों में छोटे स्तर पर व्यापार करते हैं। जिन दुकानदारों या ग्राहकों के पास सीमित नेटवर्क या इंटरनेट सुविधा होती है, वे अब भी डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। शहर के गोल पहाडि़या, हजीरा, मुरार, गोले का मंदिर और भितरवार जैसे क्षेत्रों में अक्सर नेटवर्क की समस्या रहती है, ऐसे में यह सुविधा लेनदेन को आसान बना देगी।
बिना इंटरनेट वाले यूपीआई भुगतान की यह सुविधा जिले के छोटे व्यापारियों, सब्जी विक्रेताओं, आटो चालकों और दैनिक मजदूरी वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद होगी। वे अब ऑफलाइन मोड में भी ग्राहकों से डिजिटल भुगतान ले सकेंगे। वित्त विशेषज्ञ आशीष पारिख का कहना है कि इस कदम से डिजिटल लेनदेन और फिनटेक सेवाओं का प्रसार और तेजी से बढ़ेगा। इससे छोटे व्यापारियों को वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में नई राह मिलेगी और शहर का खुदरा बाजार और अधिक डिजिटल बनेगा।