Harda Blast: हरदा कलेक्टर और एसपी को हटाया, ब्लास्ट मामले में मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा एक्शन

Harda Blast: नवदुनिया राज्य ब्यूरो, भोपाल, हरदा। हरदा जिले के बैरागढ़ इलाके की पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के मामले में सरकार ने हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग और पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार कंचन को हटा दिया। घटना के पुलिस अधीक्षक को जिस तरह सक्रियता दिखानी थी, वह उन्होंने नहीं दिखाई।

इसके चलते मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव के दौरे के बाद गृह विभाग ने उन्हें हटाकर पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक पदस्थ किया है। वहीं नवीन कुमार बरवा कारखाना निरीक्षक एवं सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सागर संभाग को किया निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले कुछ और अधिकारी हटाए जाएंगे।

रोहित सिसोनिया को हरदा कलेक्टर का अतिरिक्त प्रभार

हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग को हटाने के साथ ही सरकार ने रोहित सिसोनिया को कलेक्टर का अतिरिक्त प्रभार दिया है। सिसोनिया हरदा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं। नए कलेक्टर की पदस्थापना दो-तीन दिन में की जाएगी।

मुख्यमंत्री बुधवार को हादसे में घायलों से मिलने हरदा पहुंचे। उन्होंने कहा कि मंगलवार को कैबिनेट बैठक के दौरान जानकारी लगने पर तत्काल मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को अधिकारियों से साथ भेजा था। शासन की ओर से हरसंभव मदद की जा रही है। जांच टीम गठित की है जो घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद जो अनुशंसा करेगी, उसके आधार पर ऐसी कार्रवाई करेंगे जो लोग याद रखेंगे।

सूत्रों के अनुसार पुलिस अधीक्षक की लापरवाही की रिपोर्ट स्थल निरीक्षण के बाद मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री के दी थी। दरअसल, पुलिस अधीक्षक ने घटना के बाद फैक्ट्री संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करने में लापरवाही बरती थी। उधर, जांच रिपोर्ट में विभिन्न कमियां उजागर होने के बाद भी फैक्ट्री के संचालन को रोकने की दिशा में प्रभावी कदम न उठाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी।

कारखाना निरीक्षक एवं सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नवीन कुमार बरवा निलंबित

हरदा स्थित अग्रवाल फायर वर्क्स का पांच और आठ जुलाई 2015 को तत्कालीन कारखाना निरीक्षक एवं सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एव सुरक्षा भोपाल नवीन कुमार बरवा ने निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने कारखाना बिना लायसेंस के खतरनाक विनिर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत विस्फोटक सामग्री का निर्माण एवं भंडारण पाए जाने, अग्निशामक सुरक्षा यंत्रों की उपलब्धता नियमानुसार नहीं रखने तथा अग्नि दुर्घटना को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं का अभाव पाने और अनुमोदित इंमरजेंसी प्लान नहीं होने के कारण राजेश अग्रवाल कारखाना प्रबंधक के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया था।

मुख्य साक्षी होने के कारण आरोपों को न्यायालय के समक्ष संदेह के परे सिद्ध करने का भार बरवा के ऊपर था। न्यायालय द्वारा अनेक समन, जमानती वारंट, गिरफ्तारी वांरट जारी करने के बाद भी बरवा उपस्थित नहीं हुए। इससे अभियोजन प्रमाणित नहीं होने के कारण अग्रवाल न्यायालय ने 21 फरवरी 2023 के द्वारा दोष मुक्त किया। साथ ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बरवा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। बरवा का यह कृत्य कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही की श्रेणी में होकर कदाचरण की परिधि में आता है। इस आधार पर सरकार ने उन्हें निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय इंदौर नियत किया है। बरवा वर्तमान में कारखाना निरीक्षक एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एव सुरक्षा, (बीना) सागर हैं।

सरकार हर तरह की चर्चा के लिए तैयार, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी- उदय

हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के जीतू पटवारी के आरोप बेबुनियाद है। उनकी पार्टी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में भी राजनीति कर रही है। उन्हें राजनीतिक चश्में से हटकर घटना में मानवीय दृष्टिकोण रखना होगा। हर घटना में राजनीति करने के कारण मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें हकीकत बता दी है। सरकार घटना को लेकर किसी भी तरह की चर्चा करने के लिए तैयार है। यह बात स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बुधवार को मीडिया से चर्चा में कही।

उन्होंने कहा कि दुर्घटना की सूचना मिलने पर सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने मुझे, अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी और महानिदेशक होमगार्ड अरविंद कुमार को हेलिकाप्टर से हरदा रवाना किया। राहत एवं बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ हरदा के आस पास के फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंचाई गई। घटना की उच्च स्तरीय जांच की शुरुआत प्रमुख सचिव गृह संजय दुबे की अध्यक्षता में समिति ने कर दी है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जाएगी