आरक्षण बचाओ आंदोलन 21 को

हरदा (ब्यूरो)। गुजरात में आरक्षण की मांग को लेकर 25 अगस्त हो हुए आंदोलन के बाद देश-प्रदेश में आरक्षण मुक्त भारत अभियान की शुरूआत हुई है। उधर आरक्षित वर्ग के लोगों ने घोषणा की है कि 21 सितंबर को हरदा जिला मुख्यालय सहित प्रदेश के अन्य जिलों में आरक्षण बचाओ आंदोलन किया जाएगा।

बुधवार को हरदा में आरक्षण के मुद्दे पर दलित और आदिवासी जनसंगठनों की एक बैठक सम्पन्ना हुई। जिसमें 7 जनसंगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता अंबेड़कर विचार मंच के अध्यक्ष लखनलाल ओसले ने की। बैठक में बताया कि दलित और आदिवासी समाज को आरक्षण 1932 में कम्यूनल अवार्ड में प्राप्त दो वोट के अधिकार को छोड़ने के बदले मे मिला था जिसे ''पुना पॅक्ट'' कहा जाता है। बैठक मे सभी संगठनों ने एक साझा मंच बनाया गया जिसका नाम ''आरक्षण बचाओ आंदोलन'' रखा गया। जिसमें तय किया कि 21 सितंबर को प्रदेश में इसके लिए सभाएं और आंदोलन रैलियों का आयोजन किया जाना है। बैठक मे गुलाब निशोद, मोहन लखोरे, लखन बामने, दुर्गेश धार्मिक, लक्ष्मन सेलूकर, रामविलास रजान्या, सुखराम बामने, मीराबाई चावड़ा, राजेश सोलंकी, सदाशिव पंवार आदि उपस्थित थे।

ईमानदारी से लागू नहीं

बैठक में कहा गया कि सभी सरकारों ने आरक्षण को ईमानदारी से लागू नही किया गया। जिसका नतीजा यह है कि केवल मध्यप्रदेश मे ही दलित आदिवासी समाज को मिलनेवाले 60 हजार पद बीते 15 सालों से रिक्त हैं। वक्ताओं ने कहा कि जब आरक्षण है तब यह स्थिति है यदि आरक्षण समाप्त किया गया तो आगे क्या होगा? वक्ताओं ने जो लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं उन्हें पता कि कितनी आसानी से संपन्ना लोग बीपीएल कार्ड बनाकर लाभ ले रहे हैं। बैठक में कहा कि सबको आरक्षण देना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अभी तक का बेकलॉग भरा जाना चाहिए उसके बाद ''जिसकी संख्या जितनी भारी, उनको उतनी हिस्सेदारी'' के सिध्दांत पर आरक्षण लागू होना चाहिए। पिछड़े समाज को भी जनसंख्या के अनुपात मे 52 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। इतना ही नहीं इस तरह का आरक्षण जमीन, संपत्ति, उद्योग, व्यापार मे भी लागू हो।