इंदौर में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, साल 2027-28 की नई कलेक्टर गाइडलाइन की तैयारी शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर और आसपास के क्षेत्रों में जमीन और मकानों की रजिस्ट्री के लिए अगले वित्तीय वर्ष से कितनी गाइडलाइन दरें लागू होंगी, इसकी कवायद शुरू हो गई है। वर्ष 2027-28 की कलेक्टर गाइडलाइन तैयार करने के लिए पंजीयन विभाग ने प्रदेशभर के कलेक्टरों और जिला पंजीयकों को समय-सीमा जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में संपत्तियों की दरें तय करते समय बाजार में प्रचलित कीमतों के साथ संबंधित क्षेत्रों में हुए विकास और आने वाली परियोजनाओं को भी आधार बनाया जाएगा। संपदा पोर्टल के साथ ही बाजार भाव के आकलन के आधार पर आगामी गाइडलाइन दरें तय होंगी।

महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, उप जिला मूल्यांकन समितियों को 15 जनवरी तक अपनी दरों के प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति को भेजने होंगे। जिला मूल्यांकन समिति 30 जनवरी तक इन प्रस्तावों की समीक्षा कर अंतिम गाइडलाइन जारी करेगी। इसके बाद प्रस्तावित दरें आम लोगों के सामने रखी जाएंगी और उनसे सुझाव व आपत्तियां मांगी जाएंगी। इन पर विचार करने के बाद 15 फरवरी तक प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजने होंगे। बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद 31 मार्च तक नई गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी, जो एक अप्रैल से प्रभावी होगी।

वेबसाइट पर भी सार्वजनिक होंगी प्रस्तावित दरें

इस बार गाइडलाइन तैयार करने और उसके प्रकाशन की प्रक्रिया संपदा सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी। जिला स्तर पर प्रस्तावित दरें जिले की वेबसाइट पर पीडीएफ के रूप में अपलोड करनी होंगी। कलेक्टर और जिला पंजीयक कार्यालयों में भी इनकी प्रतियां आम लोगों के देखने के लिए लगाई जाएंगी। इससे संपत्ति मालिकों और खरीदारों को नई दरों की जानकारी मिलने के साथ उन पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा।

नई कॉलोनियां होंगी शामिल

विभाग ने निर्देश दिए हैं कि किसी क्षेत्र की दर बढ़ाने, घटाने या यथावत रखने का फैसला बाजार की वास्तविक स्थिति के आधार पर किया जाए। नई कॉलोनियों और लोकेशन को गाइडलाइन में शामिल करने के लिए संबंधित अनुमतियों और दस्तावेजी प्रमाण भी देने होंगे। प्लॉट की दरें तय करते समय निर्माण लागत को भी ध्यान में रखना होगा, ताकि निर्मित संपत्तियों का मूल्यांकन तर्कसंगत रहे।

विकास संभावना को देखते हुए आकलन

आगामी गाइडलाइन के प्रस्ताव में जिन क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण चल रहा है या अगले वित्तीय वर्ष में इसकी संभावना है, वहां प्रस्तावित विकास को देखते हुए दरें तय की जाएंगी। इससे गाइडलाइन बाजार भाव के अनुकूल हो सके। इस तरह नई गाइडलाइन में वर्तमान बाजार भाव के साथ भविष्य में होने वाले विकास का असर भी शामिल होगा।