फार्मा इंडस्ट्री को MP सरकार की बड़ी राहत, अब सिर्फ 2 दिन में पूरी होगी NOC व इनक्लूजन की प्रक्रिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। फार्मा इंडस्ट्री को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अन्य राज्यों में प्रदेश से आपूर्ति बढ़ाने और दवा कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए अब सरकारी एनओसी की प्रक्रिया सिर्फ दो दिन में पूरी की जाएगी। इंदौर में दवा निर्माताओं की वार्षिक बैठक में एनओसी और सरकारी प्रक्रिया को आसान करने की मांग उठाई गई थी। 30 अक्टूबर को आयोजित हुई बैठक में दवा निर्माता कंपनियों के प्रमुखों के साथ प्रदेश और केंद्रीय औषधि नियामक संगठन के आला अधिकारी भी मौजूद थे।

सरकारी आपूर्ति और निर्यात के लिए एनओसी अनिवार्य

किसी भी दवा निर्माता को सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति से लेकर देश के बाजार और विदेशी निर्यात के लिए पहले उस फॉर्मूले के लिए सरकारी अनुमति लेना होती है। औषधि नियामक विभाग द्वारा फॉर्मूले के सूची में शामिल (इनक्लूजन) करने के बाद ही उसका निर्माण और आपूर्ति की जाती है।

साथ ही निर्यात के लिए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) से भी एनओसी लेना होती है। इंदौर में जुटी बैठक में दवा उद्योग के प्रतिनिधियों ने इन सभी एनओसी की प्रक्रिया को तेज और आसान करने की मांग रखी थी।

दो दिन में पूरी होगी प्रोडक्ट इनक्लूजन की प्रक्रिया

लघु उद्योग भारती फार्मा कमेटी के जरिए मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल से चर्चा की गई। फार्मा उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों द्वारा प्रदेश से दवा निर्यात बढ़ाने तथा प्रोडक्ट इनक्लूजन की प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध बनाने का विषय उठाया गया। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष राधाशरण गोस्वामी और फेडरेशन ऑफ फार्मा आंत्रप्रेन्योर के स्टेट हेड अमित चावला के अनुसार मुख्य सचिव ने मौके पर ही मप्र के औषधि नियंत्रक मनोज पुष्प व अन्य अधिकारियों से चर्चा की थी। इसके बाद अब निर्देश आदेश जारी कर दिया गया है कि एनओसी और प्रोडक्ट इनक्लूजन की प्रक्रिया दो दिन में पूरी कर दी जाए।

दवा उद्योग को मिलेगी बड़ी राहत: निर्यात को गति मिलने की उम्मीद

इससे दवा उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी। दवा निर्माता अजयसिंह दासुंदी के अनुसार प्रदेश के दवा निर्यात को बढ़ाने में भी यह आदेश मददगार साबित होगा। केंद्र स्तर पर भी जल्द ऐसी ही राहत की उम्मीद की जा रही है।