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Electronics Testing Lab Indore: इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की टेस्टिंग लैब इंदौर में दो साल से बंद, हो रही परेशानी
पूर्व गृह मंत्री गुप्ता से उद्योगपतियों ने की शिकायत, कई अन्य मुद्दे भी उठाए। प्रमाणीकरण के लिए उपकरणों को अन्य राज्यों में भेजना पड़ रहा।
By Sameer Deshpande
Edited By: Sameer Deshpande
Publish Date: Thu, 31 Dec 2020 02:48:05 PM (IST)
Updated Date: Thu, 31 Dec 2020 02:48:05 PM (IST)
इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि Electronics Testing Lab Indore। शहर में कहने को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स है, आइटी पार्क है और मेक इन इंडिया की बात हो रही है। हाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की जांच करने वाली जो लैब इंदौर में थी, उसे बंद कर दिया गया है। भाजपा नेता और पूर्व गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता के सामने शहर के उद्योगपतियों ने यह बात रखी। एक लैब बंद होने से 100 से ज्यादा कंपनियां सीधे प्रभावित हो रही हैं।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने शहर के प्रमुख व्यापारिक संगठनों के साथ पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता की बैठक रखी थी। पोलोग्राउंड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में कैट इंदौर के अध्यक्ष मोहम्मद पीठावाला के दफ्तर में उद्योगपतियों और व्यापारियों ने खुलकर अपनी समस्या रखी। प्रदेश सरकार और भाजपा की ओर से समन्वयक के तौर पर पूर्व मंत्री व्यवसायियों की समस्या पर बात करने पहुंचे थे।
बायोमेडिकल उपकरण बनाने वाले उद्योग की संचालक नीता गोयल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद मप्र इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में ही उपकरणों के प्रमाणीकरण के लिए लैब (ईटीडीसी) खोली थी। 90 के दशक से चल रही लैब को दो साल पहले अचानक बंद कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि उद्योगों में बनाए जा रहे उपकरणों का प्रमाणीकरण रुक गया है। बिक्री और निर्यात के लिए उद्योगपतियों को अन्य प्रदेशों में उपकरण प्रमाणीकरण के लिए भेजना पड़ रहे हैं। अधिकारी बहाने बनाकर घाटे की बात कह रहे हैं, जबकि लैब मैक इन इंडिया को बढ़ावा देने और उद्योगों की सुविधा के लिए थी। कैट के अध्यक्ष मोहम्मद पीठावाला ने बताया कि नई लोहा मंडी में समय पूरा होने के बाद भी आइडीए द्वारा भूखंडों को फ्री होल्ड नहीं किया जा रहा। खड़ी कराई का मुद्दा भी पूर्व मंत्री के सामने उठाया गया।
नाकों पर होती है वसूली
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने पूर्व मंत्री से कहा कि प्रदेश के परिवहन नाकों पर सीधे तौर पर वसूली चल रही है। इसका बोझ आम लोगों पर आ रहा है। मप्र में ईंधन के दाम अन्य प्रदेशों से ज्यादा हैं और ट्रकों के पंजीयन का शुल्क भी। इससे हो ये रहा है कि अन्य प्रदेशों में पंजीकृत करवाकर गाड़ियां यहां चलाई जा रही हैं। इससे प्रदेश को राजस्व का नुकसान हो रहा है। पूर्व मंत्री ने सभी व्यापारियों से लिखित ज्ञापन और मांग पत्र लिए। आश्वासन दिया कि सरकार के स्तर पर पहुंचा कर सभी मुद्दों का हल निकाला जाएगा।
