
इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। नौलखा स्थित इंदौर रेंज कार्यालय का सोमवार को वन मंत्री विजय शाह ने औचक निरीक्षण किया। यहां उनकी नजर कार्यालय में रखी होलकरकालीन तिजोरियों पर पड़ी। इन्हें देख मंत्री शाह ने तुरंत नीलाम करने के निर्देश दे डाले। ये तिजोरियां पुराने रेंज कार्यालय में रखी हुई थीं। इन्हें नए भवन बनने के बाद स्टाफ ने लावारिसों सा एक तरफ रख दिया है। खास बात यह है कि तिजोरियों पर होलकर रियासत की सील लगी हुई है। अधिकारियों के अनुसार ये तिजोरियां करीब 80 साल पुरानी हैं। इनका उपयोग रेंजर कार्यालय में नकदी और दस्तावेज रखने में होता था।
2013 में इंदौर रेंज का नया कार्यालय बना। सूत्रों के अनुसार एक तिजोरी की जिम्मेदारी रेंजर की रहती थी। इसमें मजदूरों और दैनिक वेतनभोगियों को बांटने के लिए रुपये रखे जाते थे। दूसरी बड़ी तिजोरी विभाग के दस्तावेज रखने में उपयोग होती थी। 1993 से इन्हें खोला तक नहीं गया है। चाबी गुम जाने से तिजोरियां बरसों से बंद हैं। वजनदार होने से इन्हें रेंज कार्यालय से हटाया नहीं जा सकता है। स्टाफ का मानना है कि इसे खोलने पर विभाग को कुछ पुराने दस्तावेज मिल सकते हैं। इस वजह से नया रेंज कार्यालय बनने के बावजूद तिजोरियों को यहां रखा हुआ है। स्टाफ इन दिनों तिजोरियों को कुर्सी की तरह उपयोग करता है।
बंद पड़े शोरूम फिर खुलेंगे
बांस मिशन के तहत रेंज कार्यालय में 28 लाख रुपये की लागत से बंसी इम्पोरियम 2017 में बनाया गया था। यह बीते तीन साल से बंद है। यहां से मात्र दो लाख रुपये मूल्य के बांस फर्नीचर, रसोईघर का सामान बिका। अब इसे दोबारा शुरू करने की कवायद चल रही है। वैसे इसका टेंडर हाल ही में बालाघाट के एक एनजीओ को मिला है, लेकिन उसने व्यवस्था नहीं संभाली। अब वन मंत्री शाह ने सीसीएफ एचएस मोहंता और डीएफओ नरेंद्र पंडवा को निर्देश दिए हैं कि बांस कारीगरों से संपर्क कर उनके फर्नीचर को शोरूम में रखने पर जोर दें। यहां तक महीनेभर के भीतर इसे दोबारा शुरू करने को बोला है।
संजीवनी में बढ़ाएंगे दवाइयां
कोरोनाकाल के पहले संजीवनी का ठेका आयुर्वेद दवा बनाने वाली कंपनी को मिला है। डाक्टर भी मरीजों का इलाज करते हैं। शर्त के अनुसार वन विभाग के विंध्य के उत्पाद भी बेचना है। मगर शहद के अलावा बाकी दवाइयां नहीं मिलती हैं। निरीक्षण के दौरान संचालक ने मंत्री शाह को समस्या बताई। इस पर नए सिरे से संजीवनी के संचालन को लेकर रूपरेखा बनाई गई है।
राजस्व बढ़ाने पर जोर
वन अफसरों की बैठक ली थी। रेंज कार्यालय का निरीक्षण कर बांस शोरूम और संजीवनी के बारे में चर्चा की है। इनका राजस्व का बढ़ाने को लेकर रुपरेखा बनाई है।
-विजय शाह, वनमंत्री