नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर (Indore News)। चंदन नगर से कालानी नगर तक बनने वाली लिंक रोड की चौड़ाई को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रहवासी इस सड़क की चौड़ाई 60 फीट से कम कर 40 फीट करने की मांग कर रहे हैं जबकि नगर निगम 60 फीट रखना चाहता है। रहवासियों का कहना है कि नगर निगम ने मास्टर प्लान की सड़कों की चौड़ाई कम कर दी है तो फिर इस सड़क की चौड़ाई कम करने में क्या दिक्कत है।
इधर निगम के जिम्मेदार कह रहे हैं कि यह सड़क चंदन नगर और एयरपोर्ट रोड का ट्रैफिक कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रहवासियों को समझना चाहिए कि इस सड़क के बनने के बाद उनके मकान व्यावसायिक हो जाएंगे। संपत्तियों का बाजार भाव भी बढ़ जाएगा।
नगर निगम ने जिन लोगों के मकान चौड़ीकरण में शत-प्रतिशत जा रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्लैट देने की घोषणा भी कर दी है। इस पर रहवासियों का कहना है कि चौड़ाई कम कर दी जाए तो उनके मकान पूरे जाने से बच जाएंगे। रहवासी अब इस मामले को न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।
अब तक हुए सर्वे के अनुसार चंदन नगर-कालानी नगर लिंक रोड को 60 फीट चौड़ा बनाए जाने की स्थिति में करीब 150 मकान प्रभावित हो रहे हैं। इनमें से 80 से ज्यादा मकान पूरे के पूरे चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं।
रहवासियों का कहना है कि चौड़ाई 60 से कम कर 40 फीट कर दी जाए तो ज्यादातर मकान बच जाएंगे। अगर नगर निगम चौड़ाई कम करने को लेकर सहमत हो जाता है तो रहवासी चौड़ीकरण की जद में आ रहे निर्माण स्वच्छता से हटा लेंगे।
पार्षद पति रफीक खान का कहना है कि हमने इस संबंध में महापौर और कैबिनेट मंत्री से मुलाकात का समय मांगा है। उम्मीद है कि शनिवार को हमारी मुलाकात हो जाएगी। हम अपनी बात कैबिनेट मंत्री के समक्ष रखेंगे। खान ने कहा कि जब मास्टर प्लान की सुभाष मार्ग और छावनी सड़क की चौड़ाई कम की जा सकती है तो फिर इस सड़क की क्यों नहीं।
यह है सड़क
चंदन नगर से एयरपोर्ट के लिए सीधी कनेक्टिविटी के लिए नगर निगम चंदन नगर से कालानी नगर तक 60 फीट चौड़ी लिंक रोड बनाने जा रहा है। महापौर परिषद सम्मेलन में इस पर स्वीकृति की मुहर भी लग चुकी है। यह सड़क चंदन नगर चौराहा से नगीन नगर, नंदन नगर कालानी नगर होते हुए एयरपोर्ट रोड तक बनाई जाना है।
इसमें कालानी नगर का हिस्सा पहले से बना हुआ है। जिन लोगों के मकान शत-प्रतिशत चौड़ीकरण में जा रहे हैं, उन्हें नगर निगम प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध कराने की बात कर रहा है।
नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास निश्शुल्क देना होंगे। कुछ सप्ताह पहले ही आरई-2 को लेकर मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दे चुकी है। कोर्ट ने आरई-2 की जद में आ रहे लीजधारकों को निश्शुल्क आवास उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे।
कम नहीं करेंगे चौड़ाई
इस संबंध में महापौर और कैबिनेट मंत्री से चर्चा हो चुकी है। शहर में 60 फीट से कम चौड़ी सड़क कैसे बना सकते हैं। यह संभव नहीं है। हमने रहवासियों से स्पष्ट कह दिया है कि चौड़ाई कम नहीं होगी। सर्वे पूरा होने के तुरंत बाद काम शुरू कर देंगे। निर्माण एजेंसी भी तय हो चुकी है। - राजेंद्र राठौर, जनकार्य समिति प्रभारी नगर निगम इंदौर