Indore Metro Project नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत हुई जनहित याचिका में शुक्रवार को सुनवाई होगी। यह जनहित याचिका राजलक्ष्मी फाउंडेशन ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ट अधिवक्ता अजय बागडिया पैरवी कर रहे हैं।
याचिका में कहा है कि मेट्रो प्रोजेक्ट में कई जगह खामियां हैं। इस प्रोजेक्ट की शहर के जिस क्षेत्र में जरूरत है वहां छोड़कर इसे ऐसे क्षेत्रों से गुजारा जा रहा है जहां इसकी उपयोगिता ही नहीं है। अब तक लवकुश चौराहा, रेडिसन चौराहा, विजय नगर क्षेत्रों में मेट्रो का काम हुआ है।
इन सभी क्षेत्रों में सड़कें चौड़ी हैं। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम करते हुए यातायात की कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई, लेकिन मेट्रो कंपनी ने एमजी रोड क्षेत्र में मेट्रो को जमीन के भीतर से ले जाने की योजना बनाई है। अगर ऐसा होता है तो एमजी रोड को निर्माण के दौरान पूरी तरह से बंद करना होगा। काम पूरा होने में कम से कम दो वर्ष का समय लगने का अनुमान है। इस दौरान शहरवासियों को होने वाली परेशानी से निपटने के लिए कोई वैकल्पिक योजना तैयार नहीं की गई है।
याचिका में यह भी कहा है कि मेट्रो को ऐसे क्षेत्रों से गुजारा जाना चाहिए जहां इसकी उपयोगिता अधिक होगी। मेट्रो प्रोजेक्ट को स्कीम 140 होते हुए एमवाय होते हुए रीगल तक लाया जाना ज्यादा उपयोगी नजर आता है क्योंकि स्कीम 140 में निर्माणाधीन नया जिला न्यायालय और एमवायएच दोनों ही जगह बड़ी संख्या में आमजन का आनाजाना रहेगा। अगर इन दोनों क्षेत्रों से मेट्रो गुजारी जाती है तो ये दोनों क्षेत्र आमजन की पहुंच में आ जाएंगे। याचिका पर शुक्रवार को युगलपीठ के समक्ष सुनवाई होना है।