ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर गिरेगी गाज, 10 बार से अधिक यातायात नियम तोड़ा, तो वाहन रजिस्ट्रेशन होगा निरस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक परिवहन विभाग के रडार पर हैं। अब 10 से अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के वाहनों के पंजीयन निरस्त किए जाएंगे। इसके साथ ही शहर में जाम से राहत दिलाने के लिए यातायात व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। वही शहर में ट्रैफिक सिग्नलों को वाहन चालकों की सुविधा के अनुसार री-टाइम किया जाएगा, ताकि जाम और अनावश्यक रूकावट से बचा जा सके। शहर के कई चौराहों पर सिग्नल की टाइमिंग की मानिटरिंग कर यह बदलाव किया जाएगा। यह निर्देश कलेक्टर आशीष सिंह ने दिए।

शहर की कई सड़कों और बाय पास पर जाम की समस्या

वर्षाकाल की शुरुआत के साथ ही शहर की कई सड़कों और बायपास पर जाम की समस्या सामने आई है। इसी समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें यातायात सुधार, इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) और ई-चालान प्रणाली पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में यातायात नियमों का पालन न करते हुए रेड सिग्नल में वाहन निकालने का मुद्दा उठा। इस पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आदतन नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करें। ऐसे वाहन चालकों की पहचान कर उनके वाहनों का पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाए। मोडिफाइ वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। स्मार्ट सिटी के सीइओ दिव्यांक सिंह, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा सहित यातायात पुलिस, एनआइसी आदि विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

सिग्नल की होगी समीक्षा

बीआरटीएस और अन्य मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल का समय वाहन चालकों की सुविधा और यातायात दबाव के अनुसार तय किया जाएगा। चौराहों पर जिस तरफ की सड़क पर अधिक लंबी कतार लग रही है, उस तरफ का समय बढ़ाया जाएगा, ताकि सिग्नल पर चालकों को अधिक समय तक रूकना न पड़े। बारिश के दौरान सिग्नल बंद न हो, इसकी पुख्ता प्लानिंग तैयार रखने के निर्देश दिए गए।

ई-चालान भुगतान प्रणाली होगी सरल

बैठक में आइटीएमएस के तहत ई-चालान भुगतान प्रणाली को सरल और आसान बनाने के लिए क्यूआर कोड जैसे विकल्प जोड़ने पर भी सहमति बनी। इससे वाहन चालकों को चालान की राशि भुगतान करने में आसानी होगी। इसके लिए संबंधित विभाग से संपर्क कर नई व्यवस्था लागू करने के लिए पत्राचार किया जाएगा।