Indore News: किसान के लिए स्वयं का आवास बनाना महंगा, बिल्डर बिल्डिंग बनाए तो सस्ता

Indore News: नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आप विश्वास करें या न करें, लेकिन इंदौर नगर निगम क्षेत्र में कृषक के लिए अपनी ही जमीन पर स्वयं के लिए मकान बनाना, उसी जमीन पर किसी बिल्डर के माध्यम से मल्टी या कमर्शियल काम्प्लेक्स बनवाने से ज्यादा महंगा है। निगम से स्वयं के आवास का नक्शा स्वीकृत कराने के लिए कृषक को मल्टी या कमर्शियल बिल्डिंग के मुकाबले 20 गुना से भी ज्यादा शुल्क जमा कराना होता है।

स्वयं के आवास के लिए 1614 रुपये वर्गमीटर शुल्क लगता है, जबकि मल्टी या कमर्शियल बिल्डिंग के नक्शे के लिए सिर्फ 80 रुपये वर्गमीटर। किसी समय यह शुल्क समान था, लेकिन नगर निगम ने धीरे-धीरे इसे इतना बढ़ा दिया कि खुद की जमीन पर खुद के रहने के लिए मकान बनाना कृषक के लिए सपना हो गया। शुल्क बढ़ाने के लिए राज्य शासन से अनुमति तक नहीं ली गई।

वर्ष 2016 तक निगम सीमा में स्वयं के आवास और मल्टी या कमर्शियल बिल्डिंग के लिए नक्शा स्वीकृत कराने का खर्च बराबर था। विकास शुल्क के नाम पर 30 रुपये और बाह्य विकास शुल्क के नाम पर 10 रुपये प्रति वर्गमीटर देने होते थे। 19 मई 2017 को राज्य शासन ने बाह्य विकास शुल्क 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया। इस तरह मल्टी और कमर्शियल काम्प्लेक्स के लिए 80 रुपये प्रति वर्गमीटर शुल्क पर नक्शे स्वीकृत होने लगे।

इधर इंदौर नगर निगम ने 18 नवंबर 2016 को हुई महापौर परिषद की बैठक में निगम सीमा में स्वयं के आवास के लिए शुल्क बढ़ाकर 130 रुपये प्रतिफुट कर दिया। इस तरह स्वयं के आवास के लिए नक्शा स्वीकृत कराना एक कृषक के लिए मल्टी या कमर्शियल बिल्डिंग के मुकाबले 18 गुना ज्यादा महंगा हो गया। उन्हें इसके लिए 1399 रुपये वर्गमीटर चुकाने पड़ने लगे।

एक वर्ष पहले बनी नई महापौर परिषद ने स्वयं के आवास के लिए लगने वाले शुल्क को कम करने के बजाय बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया। राजस्व बढ़ाने के नाम पर उठाए गए इस कदम की वजह से वे कृषक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं जो खुद की जमीन पर खुद के आवास के लिए मकान बनाना चाहते थे। उनके पास जमीन किसी बिल्डर को बेचने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं बचा।

स्वयं के आवास में सिर्फ एक ही व्यक्ति आवास इस्तेमाल करता है जबकि मल्टी या कमर्शियल इमारत में कई उपयोगकर्ता रहते हैं। इस हिसाब से देखें तो यह बराबर ही पड़ता है। महापौर परिषद को इस तरह से शुल्क बढ़ाने का अधिकार है। इसमें कुछ भी अनियमित नहीं है।

-पुष्यमित्र भार्गव, महापौर इंदौर