
कुलदीप भावसार, नईदुनिया, इंदौर। कभी दीवारों पर लिखा जाता था- ‘हम दो, हमारे दो’। रेडियो और दूरदर्शन पर इसके संदेश गूंजते थे। छोटे परिवार को सुखी परिवार का पर्याय बताने वाला यह नारा धीरे-धीरे सरकारी नीतियों का हिस्सा बना और कुछ राज्यों में दो से अधिक बच्चों वाले लोगों के लिए चुनाव लड़ने से लेकर सरकारी नौकरी पाने तक की राह मुश्किल हो गई।
अब मध्य प्रदेश सरकार ने इसी सोच से जुड़े सरकारी नौकरी के प्रतिबंध को खत्म करने का फैसला किया है। यह बदलाव परिवार नियोजन की नीति के करीब सात दशक लंबे सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
भारत ने 1952 में दुनिया का पहला राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। उद्देश्य तेजी से बढ़ती आबादी को नियंत्रित करना था। 1970 और 1980 के दशक में छोटे परिवार के संदेश को व्यापक प्रचार मिला। आपातकाल (1975-77) के दौरान नसबंदी अभियान और उससे जुड़े विवादों ने परिवार नियोजन को राजनीतिक मुद्दा भी बना दिया। 1981 के सरकारी प्रकाशन में ‘हम दो, हमारे दो’ का नारा दर्ज मिलता है।
राष्ट्रीय विकास परिषद की करुणाकरण समिति ने पंचायत से संसद तक दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने की सिफारिश की। 22 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में 79वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ। इसमें सांसदों और विधायकों को भी दो बच्चों की सीमा में बांधने का प्रस्ताव था।
1997 और 1999 में राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने की कोशिश हुई, लेकिन बात नहीं बनी। 2007 में विधेयक वापस लेने का मसौदा तैयार हुआ, पर इसका औपचारिक भविष्य तय नहीं हुआ।
इसी दौर में मध्य प्रदेश ने भी दो बच्चों की नीति को कड़ा रूप दिया। पंचायतों में दो से अधिक बच्चों वाले लोगों की पात्रता पर रोक का प्रावधान किया गया। सरकारी सेवाओं में 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीसरी संतान होने पर नियुक्ति की पात्रता समाप्त करने का नियम लागू हुआ। पहले से कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी तीसरी संतान को कदाचार माना गया।
मध्य प्रदेश ने एक सितंबर 2006 से पंचायत पदाधिकारियों के लिए दो बच्चों की अनिवार्यता समाप्त कर दी, लेकिन सरकारी सेवा में यह शर्त बनी रही। इस तरह एक ही राज्य में जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग व्यवस्था कायम रही।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने परिवार नियोजन को स्वैच्छिक विकल्प माना और बच्चों की कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं की। चार नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने भी दो बच्चों की बाध्यता को सही ठहराने वाले 2003 के फैसले पर बड़ी पीठ से पुनर्विचार कराने का निर्णय लिया।
अब 18 नवंबर को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सरकारी सेवा के सामान्य शर्त और आचरण नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। यानी करीब 25 साल बाद सरकारी नौकरी में बच्चों की संख्या से जुड़ी बाध्यता हटने की दिशा में कदम बढ़ा है।
जब कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2.1 पर आ जाती है तो उस देश की जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाती है। हमारे देश की कुल प्रजनन दर 1.9 पर आ गई है। मतलब यह है कि हमारे देश की जनसंख्या अब कम होने लगी है। हमें काम करने के लिए युवाओं की आवश्यकता होगी। शासन का यह कदम स्वागतयोग्य है। - डॉ. माधव हासानी, सीएमएचओ इंदौर
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