मध्य प्रदेश के जीएसटी संग्रहण में कमी, टैक्स चोरी पकड़ने में भी विभाग की रुचि नहीं

लोकेश सोलंकी, नईदुनिया, इंदौर। मध्य प्रदेश के जीएसटी राजस्व संग्रहण में भारी गिरावट आने के संकेत मिल रहे हैं। अक्टूबर तक की स्थिति में बीते वर्ष की तुलना में ढाई हजार करोड़ से अधिक की कमी नजर आ रही है। हाल ये हैं कि दीपावली वाले माह में भी वाणिज्य कर विभाग कैश टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। टैक्स कलेक्शन में आई कमी का ठीकरा जीएसटी 2.0 यानी कर प्रणाली में हुए सुधारों पर फोड़ने की तैयारी की जा रही है।

वहीं, जमीनी सच्चाई यह है कि विभाग कर चोरों पर कार्रवाई करने से किनारा कर टैक्स चोरी की पूरी छूट दे रहा है। टैक्स चोरी रोकने वाली एंटी इवेजन विंग से कार्रवाई के अधिकार छीन लिए गए हैं। टैक्स चोरी की सूचना देने पर भी विभाग कार्रवाई से कतरा रहा है।

दीपावली माह अक्टूबर के लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने 80 करोड़ रुपये कैश टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य तय किया था। विभागीय सूत्रों के अनुसार, राज्य का जीएसटी लक्ष्य से करीब 15 करोड़ रुपये पीछे रह गया है। इतना ही नहीं, बीते साल अक्टूबर तक विभाग 23 हजार 501 करोड़ रुपये कर संग्रहण कर चुका था।

इस साल अक्टूबर की स्थिति में आंकड़ा 20,885 करोड़ के आसपास बना रहा। विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि वित्त वर्ष 2025-2026 में राजस्व संग्रहण में कुल करीब साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये की कमी आ सकती है। बीते सप्ताह हुई विभागीय बैठक में भी यह मुद्दा उठ चुका है।

टैक्स चोरी पर खामोश, ना हेल्पलाइन, ना कार्रवाई

केंद्रीय जीएसटी में कर चोरी पर कार्रवाई व छापे के लिए प्रिवेंटिव विंग होती है, जबकि राज्य के जीएसटी (वाणिज्य कर विभाग) में एंटी इवेजन विंग। करीब दो वर्षों से स्टेट जीएसटी ने एंटी इवेजन विंग के कार्रवाई के अधिकार छीन कर निष्क्रिय कर दिया है। इस बीच, कर चोरी रोकने के नाम पर सर्कल दफ्तरों के अलग-अलग अधिकारियों को 24 घंटे से लेकर दो या तीन दिन के अलग-अलग धारा 68 में अधिकार दिए जाते हैं।

शिकायत की जा रही है कि मियादी अधिकार वाली टीमें सिर्फ खानापूर्ति और सेटिंग में लगी रहती हैं। इस बीच, यदि कोई नागरिक कर चोरी की सूचना देना चाहे, तो विभाग की कोई हेल्पलाइन भी नहीं है। नईदुनिया ने शिकायत की पुष्टि के लिए बिना टैक्स के सरिया परिवहन करने वाले कम से कम पांच ट्रकों की जानकारी बुधवार शाम विभाग के कमिश्नर और अलग-अलग अधिकारियों को दी। हालांकि कार्रवाई नहीं की गई।

आंकड़े नहीं बताएंगे, कार्रवाई हमारा लुकआउट

टैक्स कलेक्शन के आंकड़े आपको कहां से मिले, मैं नहीं जानता। जहां से आंकड़े मिले उन्हीं से सवाल कीजिए। टैक्स चोरी करने वाली गाड़ियों की जानकारी आपने दी होगी, लेकिन यह हमारा लुकआउट है कि हम रिसोर्स डिप्लाय करें या ना करें। इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझता। - धनराजू एस, स्टेट जीएसटी कमिश्नर