इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर कुछ तकनीकी और वित्तीय कठिनाइयां थीं, लेकिन अब उन्हें दूर कर लिया गया है। इस संबंध में पिछले महीने बैठक रखी गई थी। अब इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम तेज गति से किया जाएगा।
सिंह गुरुवार को इंदौर में रेसीडेंसी कोठी में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। वे शुक्रवार सुबह कनाड़िया एक्सटेंशन में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाले फ्लैटों के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुंडों और माफिया पर कार्रवाई के संबंध में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के निर्देशों के बाद इंदौर समेत प्रदेश के सभी शहरों में अवैध गतिविधियों में लिप्त गुंडों और माफिया पर कार्रवाई हो रही है। यह अभियान लगातार चलेगा।
मंत्री ने बताया कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए प्रदेश सरकार कानून बना रही है, जिससे सभी अवैध कॉलोनियां वैध हो सकेंगी। भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार शासन का पक्ष ढंग से नहीं रख पाई। इसके कारण उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने इस पर रोक लगा दी थी।
वित्तीय कठिनाइयों के कारण रोका इंदौर का पैसा
एक सवाल के जवाब में मंत्री ने माना कि कोरोना के कारण उपजी वित्तीय कठिनाइयों के कारण इंदौर को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत दिए जाने वाले 300 करोड़ रुपये की राशि सरकार नहीं दे पाई है। नगर निगमों को पूरक बजट का पैसा अध्यादेश के माध्यम से जल्द मिलना शुरू होगा।
नगरीय निकाय चुनाव मार्च अप्रैल तक संभावित
सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव कराने की तैयारी राज्य सरकार ने पूरी कर ली है। महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और वार्डों का आरक्षण हो गया है। अब चुनाव कराने का फैसला राज्य सरकार को लेना है। मंत्री ने उम्मीद जताई कि नगरीय निकाय चुनाव मार्च-अप्रैल में हो सकते हैं। मंत्री ने दावा किया कि पिछले नगरीय निकाय चुनाव में सभी 16 नगर निगमों में भाजपा जीती थी। इस बार परिस्थितियां और ज्यादा अनुकूल हैं, इसलिए फिर भाजपा की ही विजय होगी।