
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश सरकार का खजाना इन दिनों नई गाड़ियां खरीदने की अनुमति नहीं दे रहा है। दोनों उप मुख्यमंत्रियों जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने इनोवा क्रिस्टा हाइब्रिड कार की मांग की है।
गृह विभाग के स्टेट गैरेज की ओर से इसके लिए बजट का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था, जिसे बजट की कमी बताकर लौटा दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि नए वाहन अभी नहीं लिए जा रहे हैं, इसलिए फिलहाल पुराने वाहनों की मरम्मत कराकर काम चलाया जाए।
दरअसल द्वितीय अनुपूरक बजट की तैयारी में जुटे वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव न भेजा जाए, जिससे राज्य के वित्तीय संसाधनों पर अनावश्यक भार पड़े। राज्य सरकार पर कर्ज भी पांच लाख 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। बता दें कि प्रदेश के मंत्रियों और अधिकारियों के लिए जो वाहन खरीदे जाते हैं, वे हाइब्रिड नहीं होकर बेस मॉडल के होते हैं।
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि नए वाहन का प्रस्ताव इसलिए भेजा, क्योंकि वर्तमान में जो वाहन है, वह सीमा से अधिक चल चुका है। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि नए वाहन का प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी उनके पर्सनल स्टाफ को होगी।
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मध्य प्रदेश शासन के शासकीय वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से एक लाख 10 हजार किलोमीटर चल चुके वाहनों को बदलने का प्रविधान है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का 2024 मॉडल इनोवा क्रिस्टा वाहन एक लाख 29 हजार किलोमीटर से अधिक चल गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का 2024 मॉडल इनोवा क्रिस्टा वाहन एक लाख 32 हजार किलोमीटर से अधिक चल चुका है। इसी आधार पर नए वाहनों की मांग की गई थी।