MPPSC Exam: मध्‍य प्रदेश राज्यसेवा परीक्षा-2020 का परिणाम घोषित, तीन हिस्सों में जारी मुख्य व प्रावधिक सूची

MPPSC Exam: इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मप्र लोकसेवा आयोग (पीएससी) ने राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2020 का रिजल्ट रविवार रात जारी किया। अप्रैल 2022 में कुल 260 पदों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित हुई थी। लंबे इंतजार के बाद पीएससी ने विधिक राय लेकर रिजल्ट जारी किया।

(ओबीसी आरक्षण पर न्यायालय से अंतिम निर्णय नहीं आने के चलते पीएससी ने तीन भागों में नतीजे जारी किए। 87 प्रतिशत पदों के विरुद्ध मुख्य रिजल्ट, जबकि 13-13 प्रतिशत पदों के विरुद्ध दो प्रावधिक नतीजे घोषित किए हैं।

पीएससी ने मुख्य सूची में कुल 698 अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए अगले दौर के लिए चयनित किया है। इसी तरह 13-13 प्रतिशत की दो प्रावधिक चयन सूचियों में कुल 265 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। इसमें से अनारक्षित वर्ग की प्रावधिक सूची में 139 और ओबीसी की प्रावधिक सूची में 126 अभ्यर्थियों को लिया गया है।

दरअसल, राज्य सेवा के मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू का अंतिम दौर होना है। पीएससी मुख्य परीक्षा के जरिये पदों के मुकाबले तीन गुना उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए चयनित करता है। मुख्य सूची और दोनों प्रावधिक सूची में तय पदों के मुकाबले तीन-तीन गुना उम्मीदवारों को रखा गया है। ये इंटरव्यू के अगले दौर में शामिल होंगे। हालांकि इंटरव्यू के अंतिम दौर की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।

इसलिए बांटा रिजल्ट

पीएससी ने कुल 260 पदों के लिए राज्यसेवा 2020 घोषित की थी। प्रदेश में लागू ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय अब तक नहीं आ सका है। ऐसे में प्रक्रिया लंबे समय से अटक रही थी।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के बाद पीएससी ने बीच का रास्ता निकालते हुए रिजल्ट को तीन हिस्सों में बांटने का फार्मूला लागू कर प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता ढूंढ लिया है। 87 प्रतिशत पदों के लिए मुख्य चयन सूची घोषित की जा रही है। मुख्य चयन सूची में 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू किया जाता है।

शेष 13-13 प्रतिशत पदों के मुकाबले दो प्रावधिक चयन सूचियां बनाई जाती है। इनमें एक सूची अनारक्षित वर्ग की उम्मीदवारों की और दूसरी ओबीसी वर्ग की होती है। पीएससी का तर्क है कि यदि कोर्ट का अंतिम निर्णय ओबीसी 27 प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में होता है तो वह 13 प्रतिशत ओबीसी की चयन सूची के उम्मीदवारों को चयनित घोषित कर देगा।

यदि कोर्ट ने सिर्फ 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को वैध करार दिया तो अनारक्षित की प्रावधिक सूची के उम्मीदवारों को अंदर कर लिया जाएगा। हालांकि इस फार्मूले से आए बीते दिनों के रिजल्ट पर भी विवाद जारी है, क्योंकि अनारक्षित श्रेणी में सभी वर्गों की बजाय सिर्फ सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के नाम ही शामिल किए गए हैं