नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: नगर निगम पोर्टल के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बुधवार को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक हुई। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सूचना एवं प्रौद्योगिकी समिति प्रभारी राजेश उदावत, महापौर परिषद सदस्य राकेश जैन, अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा, नरेंद्रनाथ पांडे, अनिल बनवारिया सहित पोर्टल निर्माण में लगे अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। पोर्टल तैयार कर रही एजेंसी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से पोर्टल की संरचना, कार्यप्रणाली एवं नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी।
महापौर ने इस अवसर पर कहा कि डिजिटल इंदौर के लिए एकीकृत नगर निगम पोर्टल तैयार करना आवश्यक है ताकि नागरिकों को घर बैठे विभिन्न सेवाएं सरल, सुलभ और पारदर्शी रूप से मिल सकें। बैठक में राजस्व वसूली प्रणाली को लेकर चर्चा हुई। बताया गया कि पोर्टल के माध्यम से संपत्ति कर, जल कर एवं कचरा प्रबंधन शुल्क जैसे करों की वसूली एक ही करदाता आईडी के माध्यम से हो सकेगी।
डिजिटल पते को इस प्रणाली में जोड़कर एकीकृत पहचान प्रणाली विकसित की जा सकती है। ऐसा करने से करदाता को बार-बार विवरण भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी और दोहरे खाते की समस्या से मुक्ति मिलेगी। प्रेजेंटेशन के दौरान एजेंसी ने बताया कि पोर्टल पर भुगतान के लिए कई विकल्प उपलब्ध होंगे। नागरिक अपनी सुविधा अनुसार भुगतान कर सकेंगे। संपत्ति कर संबंधी प्रक्रिया में एआरओ से लेकर बिल कलेक्टर और कैशियर तक की भूमिका पोर्टल के माध्यम से सुव्यवस्थित रूप से निर्धारित रहेगी।
बैठक में जन्म-मृत्यु पंजीकरण के साथ-साथ विवाह पंजीयन प्रक्रिया के सरलीकरण को लेकर भी चर्चा हुई। सुझाव आया कि पति-पत्नी में से एक इंदौर में है और दूसरा किसी अन्य शहर में, तो ऐसी स्थिति में किसी एक की भौतिक उपस्थिति और दूसरे की वर्चुअल उपस्थिति (वीडियो काल) के माध्यम से विवाह पंजीयन की प्रक्रिया पूरी की जाना चाहिए। इससे नागरिकों को परेशानी से बचाया जा सकता है। प्रत्येक वार्ड का पृथक मास्टर प्लान तैयार करने को लेकर भी विचार हुआ।