• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
  • मेरी खबरें
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • AI बूटकैंप
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • गणेशोत्‍सव 2026
  • हनुमान अंश
  • Mutual Funds मास्टरी
  • मध्‍य प्रदेश की खबरें
  • राशि परिवर्तन
  • मानसून
  • स्वच्छ जल
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • इंदौर

इंदौर में बंगाली चौराहे से खजराना तक अंडरग्राउंड चलेगी मेट्रो रेल, 25 साल का ट्रैफिक प्लान बनेगा

सीएम डॉ. मोहन यादव इंदौर में प्रस्तावित मेट्रोपालिटन रीजन को लेकर अहम बैठक ली। इसमें रतलाम में नागदा, शाजापुर से आष्टा तक का क्षेत्र भी शामिल होगा। इं...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 07:47:24 AM (IST)Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 01:56:12 PM (IST)
इंदौर में बंगाली चौराहे से खजराना तक अंडरग्राउंड चलेगी मेट्रो रेल, 25 साल का ट्रैफिक प्लान बनेगा
इंदौश्र का नया दौर : ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सीएम डॉ. मोहन यादव ले रहे बैठक।

HighLights

  1. शाजापुर का क्षेत्र भी बढ़ेगा, अब नौ हजार 989 से बढ़कर 14 हजार वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित होगा दायरा
  2. इंदौर में बीआरटीएस हटने के बाद एबी रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा
  3. मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति पर फैसला लिया गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज एक अहम बैठक ली है। इसमें बंगाली चौराहे से खजराना के बीच अंडर ग्राउंड मेट्रो को लेकर फैसला लिया गया है। यह 3.5 किमी हिस्सा अंडरग्राउंड करने पर 800 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार खर्च करेगी। सीएम बोले इंदौर मेट्रोपोलिटन रीजन में 14 हजार किलोमीटर में रतलाम में नागदा, शाजापुर से आष्टा तक का क्षेत्र भी शामिल होगा। इंदौर में बीआरटीएस हटने के बाद एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनेगा। शहर का 25 साल का ट्रैफिक प्लान बनेगा।

इस बैठक में इंदौर-उज्जैन मेट्रोपालिटन रीजन, नई बस सेवा, आईटी हब और नाइट लाइफ पॉलिसी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में शहर के प्रमुख मुद्दों जैसे एबी रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर, मास्टर प्लान की अधूरी सड़कों के निर्माण और यातायात की समस्या के स्थायी समाधान पर भी चर्चा हुई। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि और जिले के अधिकारी मौजूद रहे।


कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- अधिकारी हमको चमकाते थे

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से बोले अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया कि आप इंदौर के प्रभारी मंत्री नहीं हैं। अधिकारी हमको चमकाते थे कि हम बैठक नहीं कर सकते। अब हम इंदौर के विकास के लिए बैठक कर सकेंगे। अब पक्का हो गया कि आप प्रभारी मंत्री नहीं हैं। उधर सीएम ने कहा कि जो बांटना था बांट दिया, जो नहीं बटा उसे अपने पास रख लिया।

इस दौरान ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉ. यादव जिले में जारी विकास कार्यों की समीक्षा भी की। बैठक में सबसे अहम प्रस्तुतीकरण इंदौर-उज्जैन मेट्रोपालिटन रीजन को लेकर रहा। प्रस्तावित मेट्रोपालिटन रीजन में इंदौर, उज्जैन के साथ देवास, धार और शाजापुर जिले का हिस्सा शामिल है। इसमें 9989 वर्ग किमी क्षेत्र आ रहा है।

इसमें भविष्य की जरूरतों के अनुसार विकसित करने की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। यह क्षेत्रीय विकास के लिहाज से एक बड़ा और दूरगामी निर्णय माना जा रहा है। मेट्रोपालिटन रीजन पर मुहर लगने के साथ समग्र विकास पर निर्णय हुआ। मेट्रोपालिटन का प्रस्ताव प्रशासन ने तैयार करवा कर शासन को भेज दिया है। वहीं इसकी निगरानी के लिए एजेंसी भी तय की जा रही है।

मुख्यमंत्री की स्वीकृति से खुली मेट्रो की राह

मेट्रो के दूसरे चरण का काम लंबे समय से रुका हुआ है। बैठक में मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में फैसला हुआ। विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहले ही संकेत दे चुके हैं कि मेट्रो को अंडरग्राउंड ले जाने पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अंतिम निर्णय इस बैठक में होना था। खजराना से अंडरग्राउंड करने पर अंतिम मुहर लग गई है।

एलिवेटेड कारिडोर, फ्लाईओवर पर निर्णय

एबी रोड पर बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाया जा रहा है। एबी रोड पर एलआईजी से नौलखा तक बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर अंतिम मुहर लग गई है। एलिवेटेड कॉरिडोर और फ्लाईओवर दोनों का सर्वे हो चुका है। बैठक में सहमति बनने के बाद अब यहां काम शुरू होगा।

जाम से शहर बेहाल, निकलेगा समाधान

शहर की विभिन्न सड़कों और चौराहों पर आए दिन जाम की स्थिति निर्मित होती है। सुबह और शाम को सड़कों से गुजरना वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन रहा है। वाहनों का दबाव सड़कें नहीं संभाल पा रही हैं और आमजन को घंटों कतारों में फंसने को मजबूर होना पड़ रहा है। यातायात का पुख्ता प्लान नहीं होने से यह स्थिति शहर में रोजाना निर्मित हो रही है। हाई कोर्ट भी इस पर संज्ञान ले चुका है। मुख्यमंत्री की बैठक में इस पर अहम निर्णय लिया है। अगले 25 सालों के लिए इंदौर में ट्रैफिक का प्लान बनाया जाएगा।

बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा और निर्णय

मेट्रो और यातायात पर फोकस

  • इंदौर मेट्रो की प्रगति की समीक्षा, अंडरग्राउंड पर लगी मुहर
  • मेट्रोपालिटन रीजन का प्रस्तुतीकरण और कार्ययोजना पर निर्णय
  • एबी रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने पर निर्णय
  • शहर के यातायात सुधार की योजना पर हुआ ठोस निर्णय

सड़क, रिंग रोड और बायपास प्रोजेक्ट

  • मास्टर प्लान की सड़कों की प्रगति की समीक्षा
  • नवीन रिंग रोड और नवीन बायपास पर चर्चा
  • बायपास की सर्विस रोड और कंट्रोल एरिया पर निर्णय
  • इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड रोड और वर्तमान सड़क चौड़ीकरण की समीक्षा
  • इंदौर-पीथमपुर इकोनामिक कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा

आवास, आईटी और निवेश से जुड़े मुद्दे

  • इंदौर को आइटी हब के रूप में विकसित करने पर मंथन
  • हुकमचंद मिल की जमीन पर हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट की समीक्षा
  • पलासिया स्थित पीडब्ल्यूडी की जमीन का रीडेवलपमेंट प्रस्ताव
  • आईडीए के स्टार्टअप पार्क और कन्वेंशन सेंटर की जानकारी
  • निवेश और रोजगार बढ़ाने की रणनीति पर मंथन

शहरी जीवन, सुरक्षा और पर्यावरण

  • नाइट लाइफ और नाइट मार्केट के लिए श्रम कानून के तहत चर्चा
  • महिला सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने पर चर्चा
  • शहर में सीसीटीवी परियोजना के क्रियान्वयन पर निर्णय
  • शहरी नदी तट विकास योजना कार्ययोजना पर चर्चा
  • आगामी तीन वर्षों के लिए पौधारोपण और पर्यावरण सुधार पर चर्चा

परिवहन और कानून व्यवस्था

  • इंदौर-उज्जैन के बीच नई नागरिक बस सेवा की शुरुआत
  • सार्वजनिक परिवहन सुविधा का अन्य शहरों में विस्तार
  • कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा
  • नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई पर ठोस निर्णय