Indore News: तय क्रमोन्नति रोकने से उपजा आक्रोश, ज्ञापन दिया

इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि Indore News। प्रदेश के दो संगठनों अध्यापक संघ व अध्यापक अधिकार संघ द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल के उस आदेश का घोर विरोध किया जा रहा है जिसमें प्रदेश के दो लाख 36 हजार अध्यापकों को मिलने वाली क्रमोन्नति को रोक दिया गया है। अध्यापक संघ की प्रदेश अध्यक्ष शिल्पी शिवान, व अध्यापक अधिकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष भारत भार्गव के नेतृत्व में कोविड-19 गाइड लाइन का पालन करते हुए रैली न निकालते हुए आठ सदस्यों के साथ मिलकर तहसीलदार महेंद्र गौड़ को ज्ञापन सौपा।

इस अवसर पर संघ के वरिष्ठ सदस्य अजय जैन, शीतल टाक, जिम्मी सक्सेना, संतोष पाटीदार, शिव सोनी, महावीर मावी शामिल थे। भार्गव ने बताया कि पिछले 22 सालों से अध्यापकों का कठिन संघर्ष विराम ही नहीं हो पा रहा। सरकार ने 21 जनवरी 2018 को कहा था कि हम अब शिक्षकों के समस्त कैडर व आर्थिक भेदभाव समाप्त कर सिर्फ एक ही विभाग बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

प्रदेश के अध्यापकों को मूल शिक्षा विभाग की जगह बेहद शोषण करने वाली राज्य शिक्षा सेवा नाम से एक ओर विभाग को जन्म देकर हमारा शोषण करने के लिए एक नया रास्ता अधिकारियों ने खोज निकाला जिसमें हमारी वर्षों पुरानी सेवाओं को शून्य घोषित करके वरिष्ठता, ग्रेज्युटी, ओल्ड पेंशन के साथ क्रमोन्नति पदोन्नति के रास्ते बंद कर नवीन नियुक्ति शब्द दिया गया। इसी कड़ी में 8 मार्च को लोक शिक्षण ने ऐसा आदेश निकाला जिसमें की 12 व 24 वर्ष की सेवा पश्चात मिलने वाली क्रमोन्नति रोक दी गई, जिससे पूरे प्रदेश में शासन के प्रति आक्रोश पनप गया। सरकार ने समय रहते अगर उक्त आदेश वापस नहीं लिया गया तो अध्यापक किसी बड़े आंदोलन की तैयारी करने पर मजबूर होगा।