इंदौर में अक्षय तृतीया पर होने वाली थी नाबालिग की शादी, चाइल्ड लाइन की टीम ने रुकवाया विवाह

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। चाइल्ड लाइन की टीम ने सोमवार को भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग बालिका का विवाह रुकवाया। बालिका का विवाह 12 मई को होने वाला था।

महिला बाल विकास विभाग कोर ग्रुप से महेंद्र पाठक और देवेंद्र पाठक, इंदौर चाइल्ड लाइन टीम से दीपक गोस्वामी, सुनीता राय, चाइल्ड लाइन इंटर्नशिप स्टूडेंट वंदना जादून, नेहा पवार एवं संबंधित थाना भंवरकुआं से पुलिस बल मोहन मालवीय संयुक्त दल के साथ नाबालिग के घर पहुंचे। संयुक्त दल ने बालिका के उम्र संबंधी दस्तावेज की जांच की, जिसमें उसकी उम्र 16 वर्ष 8 माह पाई गई। इसके बाद टीम ने परिवार से चर्चा की। बालिका के माता-पिता ने बताया कि उसकी शादी 12 मई को होने वाली है। बरात रूठियाई गुना से आने वाली थी। बालिका के माता-पिता मजदूरी करते हैं। बालिका के दो भाई-बहन हैं जिसमें बड़ी बहन की भी शादी थी। बड़ी बहन की उम्र 18 वर्ष से अधिक है।

समझाइश के बाद स्वजन माने - टीम ने परिवार को समझाइश दी कि नाबालिग बालिका की शादी 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही की जाए। टीम ने बालिका से भी चर्चा की। टीम की समझाइश के बाद परिवार ने आश्वाशन दिया गया कि बालिका की शादी 18 साल की होने के बाद ही करेंगे। अक्षय तृतीया पर 3 मई को महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधौलिया ने बाल विवाह रोकने के लिए संयुक्त दल का गठन भी किया है।

एक लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

इंदौर। सांवेर विधानसभा के 250 से ज्यादा गांवों को बिजली के क्षेत्र में बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके लिए करीब 77 करोड़ रुपये के काम स्वीकृत हो चुके हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि केंद्र सरकार की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत ये काम स्वीकृत हुए हैं। इन कार्यों में तीन नए पावर ग्रिड, पांच ट्रांसफार्मर और करीब एक हजार किमी लंबी नवीन लाइन स्थापित की जाएगी। इसके अलावा 235 वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। 363 नए वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे। सिलावट ने बताया कि इमलीखेड़ा और राजोदा में चार करोड़ 66 लाख रुपये की लागत से नए पावर ग्रिड बनाए जाएंगे। बिलोदा नायता और पंचोला में नए अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इसकी लागत एक करोड़ 34 लाख रुपये है। सिलावट ने बिजली विभाग के अधिकारियों से स्वीकृत कार्य शीघ्र प्रारंभ करने को कहा है।