अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव : 2050 करोड़ की योजना से इंदौर, उज्जैन, रीवा के विकास को मिलेगा नया आयाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: इंदौर के ब्रिलियंट कंवेशन सेंटर में आयोजित एमपी अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव में बुधवार इंदौर, उज्जैन व रीवा के नगरीय विकास का नया आयाम दिया जाएगा। इंदौर व रीवा नगर निगम व उज्जैन के प्राधिकरण का देश के तीन प्रमुख बैंकों के साथ अनुबंध होगा। इनके माध्यम से 2050 करोड़ रुपये का लोन मिलेगा।

इस राशि से तीनों शहरों में पेयजल, सीवरेज व्यवस्था के अलावा पुराने मंदिरों का विकास होगा। आयोजन के दौरान तीनों नगरीय निकायों को तीन प्रमुख बैंकों के साथ इस संबंध में अनुबंध होगा। कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। वे इस दौरान में इंदौर में 873.48 करोड़ की नगरीय अधोसंरचना व विकास परियोजनाओं का भूमिपूजन व लोकार्पण करेंगे।

इसमें आईडीए द्वारा स्कीम नंबर 97 पार्ट-4 में नगर वन की 97 पार्ट 2 में अंतर्गत रीजनल पार्क का विकास और एमआर-12 पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण योजना शामिल है। कॉक्लेव में ‘इंदौर आर्थिक क्षेत्र‘ की घोषणा भी होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री निवेशकों के साथ वन-टू-वन बैठक कर शहरी क्षेत्र में निवेश, परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं भावी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

तीन शहरों का इस तरह होगा विकास

इंदौर नगर निगम

• योजना : 1600 किमी पेयजल नेटवर्क, 40 नई पानी की टंकियां, सीवरेज पाइप लान व ट्रीटमेंट प्लांट
• प्रोजेक्ट : 3100 करोड़
• राज्य व केंद्र से मिलेंगे : 1500 करोड़
• निगम से बैंकों आफ इंडिया से लोन लेगा : 1320.42 करोड़
• अर्बन चैलेंज फंड से मिलेंगे : 303 करोड़

उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूडीए)

• योजना : 11 मंदिरों को विकास व जीर्णाेद्धार
• प्रोजेक्ट :1100 करोड़
• टेंपल बांड से मिलेंगे : 200 करोड़
• यूडीए इंडियन ओवरसीज बैंकों से लोन लेगा : 625 करोड़
• अर्बन चैलेंज फंड से मिलेंगे : 275 करोड़

रीवा नगर निगम

• याेजना : पेयजल व सीवरेज विकास
• निगम एचडीएफसी बैंकों से लोन लेगा : 104.58 करोड़

अर्बन ग्रोथ कॉक्लेव में आज

ये अतिथि होंगे शामिल

• जिम्मी मिस्त्री, फाउंडर सीएमडी डेला ग्रुप
• मोहित गोयल, एमडी ओमेक्स लि.
• पंकज कुमार, क्वांट सोलर
• मल्लन्ना सासालु व नीरज गौतम, पुरावंकारा
• अनुज कुमार, वोल्टारिस ईवी साल्युशन
• श्रीजीत नायर, प्रोटियन ई-गव टेक्नोलाजी

तीन ड्राफ्ट होंगे लांच

• मध्य प्रदेश अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हैबिटेट पालिसी
• उपचारित पानी के पुन: उपयोग के लिए राज्य स्तरीय पालिसी
• मप्र भूमि विकास नियम, 2026
• नगरीय विकास एवं आवास विभाग के साथ तीन प्रमुख एमओयू
• महाराष्ट्र इंस्टिट्यूट फार ट्रांसफार्मेशन
• होटल व रेस्टोरेंट एसो. पश्चिम इंडिया
• मप्र औद्योगिक नीति विभाग व निवेश विभाग

कॉन्क्लेव में आज इन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

निकायों की वित्तीय मजबूती के लिए टेंपल बांड, ग्रीन बांड

कांक्लेव में अर्बन चैलेंज फंड की परियोजनाओं के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी , वित्तीय माडलिंग, टेंपल बांड, ग्रीन बांड, नगर पालिका बांड, बहुपक्षीय बैंकों से वित्त पोषण, अनुदान और वायबिलिटी गैप फंडिंग सहित विभिन्न वित्तीय विकल्पों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा परिवहन आधारित विकास (टीओडी), टीडीआर, आवास, पुनर्विकास, मास्टर प्लान, रेरा स्वीकृतियां, ईज आफ डूइंग बिजनेस, अनापत्ति प्रमाण-पत्रों में कमी (एनओसी) तथा एफएआर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी।

डिजिटल गवर्नेंस व जीआईएस आधारित नियोजन

नगरीय प्रशासन में सुधार और डिजिटल सशक्तिकरण पर केंद्रित सत्र में स्वचालित भवन अनुज्ञा अनुमोदन प्रणाली (एबीपीएएस), आनलाइन एनओसी एवं विकास अनुज्ञा प्रणाली, कालोनी अधिनियम, डिजिटल गवर्नेंस, जीआईएस आधारित नियोजन, ईज आफ डूइंग बिजनेस तथा परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली पर चर्चा।

जल प्रबंधन व वायु गुणवत्ता सुधार

जलवायु अनुकूल शहर, जल सुरक्षा और सर्कुलर इकोनामी, शहरी जल पुनः उपयोग एवं जल प्रबंधन, अमृत 2.0, बीआरएसआर फ्रेमवर्क, नमो हरित नगर योजना, सिटी फारेस्ट एवं सेंट्रल पार्क, वायु गुणवत्ता सुधार की पहल, ईज आफ लिविंग एवं लिवेबिलिटी इंडेक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, एमआरएफ, कचरे से ऊर्जा, सौर ऊर्जा परियोजनाएं तथा सीबीजी इकोसिस्टम पर चर्चा होगी।

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