यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 16, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Indore Western Ring Road: इंदौर के पश्चिमी रिंग रोड के विरोध में सांसद और मंत्री के घर जुटेंगे किसान
Indore Western Ring Road: जमीन अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजा देने की किसान कर रहे मांग।
Indore Western Ring Road नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पश्चिमी रिंग रोड और इंदौर-बुधनी रेल लाइन का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। किसान मंगलवार को सांसद, मंत्री और जनप्रतिनिधियों के घर पहुंचकर ज्ञापन सौंपेंगे। सभी को अन्नदाता के साथ वफादारी की याद दिलाई जाएगी। किसान पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से भी मुलाकात कर बात रखेंगे।
इंदौर जिले के किसान इंदौर-बुधनी रेल लाइन और पश्चिमी रिंग रोड के लिए ली जाने वाली जमीन का विरोध कर रहे हैं। कम मुआवजे को लेकर किसान लामबंद हो चुके हैं। 16 जनवरी को किसानों द्वारा जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को ज्ञापन घर पहुंचकर दिया जाएगा। पूर्व जनपद सदस्य एवं किसान नेता हंसराज मंडलोई ने बताया कि किसान मांगों को लेकर सांसद शंकर लालवानी, विधायक, पूर्व विधायक, दोनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं से लेकर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के साथ इंदौर कलेक्टर एवं इंदौर संभाग आयुक्त को ज्ञापन देने का निर्णय लिया है।
47 गांवों की रजिस्ट्री पर रोक
140 किमी लंबा पश्चिमी रिंग रोड इंदौर जिले की पांच तहसीलों के 47 गांवों से गुजरेगा। प्रशासन ने इन गांवों की जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है। इंदौर-बुधनी रेल लाइन के लिए इंदौर जिले की 123 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण भी किया जाना है। इसके लिए मुआवजा भी स्वीकृत हो चुका है। किसानों से खातों की जानकारी मांगी गई है।
अधिसूचित खसरों को छोड़ शेष भूमि पर लगी खरीद-बिक्री की रोक हटी
पश्चिमी रिंग रोड के लिए 34 गांवों की जमीन की खरीदी बिक्री पर लगी रोक सोमवार को हटा दी गई। अब धारा 3 (ए) में अधिसूचित खसरा नंबरों को छोड़कर शेष भूमि की खरीदी-बिक्री और निर्माण किए जा सकेंगे। पहले पूरे ग्राम के खसरा नंबरों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से परेशानी हो रही थी। पश्चिमी रिंग रोड के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाना है।
सड़क की जद में आने वाले गांवों की जमीन की खरीदी-बिक्री पर प्रशासन द्वारा तीन दिन पहले रोक लगाई गई थी। इसमें इन जमीन पर नया निर्माण भी प्रतिबंधित किया गया था। ऐसे में गांवों के आसपास काटी जा रही कई कालोनियों में निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे थे। मंगलवार को भू-अर्जन विभाग ने सांवेर, हातोद और देपालपुर अनुभाग में अधिसूचित भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर लगा प्रतिबंध हटा दिया।