रेलवे में निजीकरण कर कर्मचारियों पर कुठाराघात कर रही सरकार

इटारसी नवदुनिया प्रतिनिधि।

ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर शुक्रवार को वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एंपलाइज यूनियन ने रेलवे में निगमीकरण, निजीकरण एवं न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं ने केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा सरकार रेलवे समेत सभी केन्द्रीय संस्थाओं में पारंपरिक ढांचे को तोड़कर तेजी से निजी उद्योग समूहों एवं कंपनियों को ठेके पर काम दे रही है। लगातार कर्मचारी विरोधी फैसले लागू किए जा रहे हैं। रेल कर्मियों पर नई पेंशन स्कीम लागू पर उन्हें मिलने वाले जायज लाभ से वंचित करने की तैयारी की जा रही है। यूनियन लंबे समय से एनपीएस का विरोध कर रही है लेकिन, सरकार इस मामले में ठोस निर्णय लेने की जगह गुमराह कर रही है। यूनियन नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों के हित में यूनियन इस मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी यूनियन नेताओं ने स्टेशन परिसर में नारेबाजी कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष टीके गौतम, मुख्य शाखा सचिव प्रदीप मालवीय, एमके अग्रवाल, युवा महामंत्री प्रीतम तिवारी, सज्जन यादव, युवा मंडल अध्यक्ष तरूण शुक्ला, आकाश यादव, गोलू, नितिन मीणा, मोहित मंगला, दीपक कुमार, परशुराम मीणा, संदीप कुमार मौजूद रहे। तिवारी ने कहा कि सरकार के खिलाफ यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा।

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रेलवे इंस्टीट्यूट में बैंडमिटन कोर्ट के लिए दिए 3 लाख रूपयेः

इटारसी नवदुनिया प्रतिनिधि। रेलवे की कर्मचारी हित कल्याण निधि एसबीएफ मद से रेलवे इंस्टीट्यूट एवं खेल मैदानों के लिए अनुदान दिया गया है। भोपाल में आयोजित एसबीएफ की बैठक में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एंपलाइज यूनियन के सदस्य केके शुक्ला ने उपस्थित होकर लंबे समय से रूके हुए कार्यो को मंजूरी दिलाई। सभी रेलवे इंस्टीट्यूट में जितने भी सदस्य हैं, प्रति सदस्य 10 रूपये की राशि एसबीएफ की ओर से मंजूर की जाती थी, यह राशि पिछले चार सालों से रूकी हुई थी, इसे शुरू कराया गया है। इसके अलावा एसबीएफ की ओर से छात्रवृत्ति के 19 प्रकरणों को मंजूरी दी गई। डिप्लोमा की सीलिंग लिमिट हटाकर सभी को स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, जितने भी डिप्लोमा कोर्स हैं उसमें सभी को स्कॉलरशिप दी जाएगी। एसबीएफ द्वारा कोविड-19 कर्मचारियों को जो अनुदान राशि प्रदान की जाती थी उसमें जो खामियां थी उसको भी दूर किया गया। सीटी स्केन की रिपोर्ट के आधार पर नियमित तिथि में जो फॉर्म जमा हुए हैं उसको भी मान्यता प्रदान की गई है। सीटी रिपोर्ट के आधार पर जो रेलकर्मी कोविड संक्रमित हुए हैं, उनको अनुदान मिलेगा। रेलवे इंस्टीट्यूट बारह बंगला को बैडमिंटन कोर्ट एवं अन्य खेलों के लिए 3 लाख रूपये की मंजूरी दी गई है। भोपाल मंडल के रेलवे इंस्टिट्यूट को मांग अनुसार राशि प्रदान की जाएगी। यह जानकारी देते हुए शुक्ला एवं प्रवक्ता प्रीतम तिवारी ने बताया कि

डीजल शेड की कैंटीन के जीर्णोद्धार हेतु भी 3 लाख रूपये मंजूर किए गए हैं।