Jabalpur News : नगर निगम के निशाने पर सुपर मार्केट की 56 दुकानें, 39 करोड़ वसूलने चलेगा बुल्डोजर

Jabalpur News : नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नया बाजार सुपर मार्केट में संचालित नगर निगम स्वामित्व की दुकानों में बिना निगम की अनुमति के किए अवैध निर्माण एक बार फिर निगम के निशाने में आ गए हैं। सुपर मार्केट की 56 दुकानों से नगर निगम को प्रीमियम शुल्क के रूप में 39 करोड़ रुपये वसूलना है। लिहाजा नगर निगम ने व्यापारियों को नोटिस जारी कर प्रीमियम शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया था। जिसमें तीन दिन की समय सीमा निर्धारित की गई थी। तीन दिन अब बीत चुके है लेकिन 56 में से सिर्फ एक दुकानदार ने ही राशि जमा की बाकी 55 दुकानदारों ने निगम के नोटिस को हवा में उड़ा दिया। लिहाजा नगर निगम अब सख्ती बरतते हुए अवैध निर्माण तोड़ने की रणनीति बना रहा है। आर्दश आचार संहिता लागू हो चुकी है ऐसे में पावर में आया प्रशासन अपनी रणनीति पर कामयाब भी हो सकता है।

औने-पौने दामाें में ली दुकानें, कमा रहे लाखों

नया बाजार सुपर मार्केट में आठ से 10 वर्गफीट तक की नगर निगम स्वामित्व की दुकानें हैं। जिन्हें नगर निगम द्वारा कई वर्ष पूर्व दुकानदारों को दो-तीन हजार रुपये मासिक किराये पर आवंटित की गई थीं। समय के साथ दुकानदारों ने आवंटित दुकानों की छत पर अवैध निर्माण करा लिया। दुकानों के आसपास रिक्त पड़ी जमीन पर भी निर्माण करा लिए। नगर निगम की खुद की दुकानों से हर माह कुछ हजार ही मिल रहे जबकि व्यापारी लाखों कमा रहे। नगर निगम ने दुकानों में किराए अवैध निर्माण का हिसाब लगाया तो 56 दुकानों पर प्रीमियम शुल्क के रूप में 39 करोड़ की देनदारी निकली। राशि वसूलने नगर निगम पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहा पर खाते में राशि नहीं आ पा रही। अब एक बार फिर नगर निगम ने व्यापारियों को नोटिस जारी किया था।

कार्रवाई टलने की भी अटकलें

बताया जाता है कि तय समय सीमा गुजर जाने के बाद भी व्यापारियों द्वारा राशि जमा नही गई। अब नगर निगम का बाजार विभाग निगमायुक्त को फाइल भेजेगा निगमायुक्त ही निर्णय लेंगी की अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई कब की जाए। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि पूर्व की भांति इस बार भी नगर निगम की ये कोरी चेतावनी हो सकती है क्योंकि आचार संहिता भले लगी हुई है पर निगम प्रशासन अब भी नेताओं के इशारे पर काम कर रहे लिहाजा अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई टल भी सकती है। दो जून 2023 को भी निगम अमला बिना कार्रवाई किए बैरंग लौट गया था।

1. - 56 दुकानें है निगम स्वामित्व की
2. - 2000 से 10 हजार रुपये मासिक किराये पर आबंटित की थी दुकानें
3. - 40 से 80 लाख रुपये तक की दुकानदारों से निगम को लेनी है प्रीमियम राशि
4. - 39 करोड़ रुपये प्रीमियम राशि के वसूलना है निगम को

निगम स्वामित्व की करीब 56 दुकानों में व्यापारियों द्वारा कराए गए अवैध तरीके के एवज में प्रीमियम राशि वसूलने पुन:नोटिस जारी किया गया था जिसमें समय सीमा समाप्त हाे चुकी है। व्यापारी शुल्क जमा नही कर रहे फाइल बनाकर आगे बढ़ाई जा रही है जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

दिनेश प्रताप सिंह, बाजार अधीक्षक नगर निगम