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सात साल से जवाब नहीं, हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा पर लगाया 25 हजार रुपये जुर्माना
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राशि प्रमुख सचिव को निजी खाते से जमा करनी होगी, सरकारी खजाने से नहीं। निर्धारित समय में जवाब पेश नहीं होने पर प्रमुख सचिव को तीन नवंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा।
HighLights
- 29 अक्टूबर तक हर हाल में जवाब पेश करने के दिए निर्देश
- चूक पर तीन नवंबर को व्यक्तिगत रूप से होना होगा हाजिर
- चार सप्ताह का समय लिया, लेकिन जवाब दाखिल नहीं किया
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने सात साल से लंबित याचिका में राज्य शासन की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए 29 अक्टूबर 2026 तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
तीन नवंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राशि प्रमुख सचिव को निजी खाते से जमा करनी होगी, सरकारी खजाने से नहीं। निर्धारित समय में जवाब पेश नहीं होने पर प्रमुख सचिव को तीन नवंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा।
शासन की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया
सतना निवासी सत्येंद्र शर्मा की ओर से दायर याचिका में अधिवक्ता सोनाली बिस्वास परोचे ने कोर्ट को बताया कि याचिका वर्ष 2019 में दायर हुई थी और 23 सितंबर 2019 को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद शासन की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया।
चार सप्ताह में ही जवाब दाखिल नहीं
20 अक्टूबर 2023 को शासन के पैनल अधिवक्ता ने चार सप्ताह का समय मांगा था। इसके बाद 21 नवंबर 2023 को शासकीय अधिवक्ता ने अंतिम अवसर के रूप में फिर चार सप्ताह का समय लिया, लेकिन जवाब दाखिल नहीं हुआ।
सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अधिवक्ता अभिषेक सिंह ने बताया कि महाधिवक्ता कार्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा था, लेकिन वहां से जवाब नहीं मिला।
निजी खाते से जमा करनी होगी राशि
- एकलपीठ ने 25 हजार रुपये हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा करने का निर्देश दिया।
- आदेश के अनुसार, यदि प्रमुख सचिव ने मामले के लिए अधिकारी-प्रभारी (ओआइसी) नियुक्त किया है।
- तो उन्हें नियुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा और जुर्माना ओआइसी वहन करेगा।
- अन्यथा राशि प्रमुख सचिव को अपने खाते से चेक के माध्यम से जमा करनी होगी।
- मामले की अगली सुनवाई तीन नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
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