मध्यप्रदेश हाई कोर्ट सख्त: साइबर अपराध मामले में असम, झारखंड और बंगाल के डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से बुलाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने असम, झारखंड और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।साइबर अपराध से जुड़े मामले में अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। दरअसल, साइबर अपराधों की जांच व्यवस्था पर अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि डिजिटल अपराधों में अपराधियों से तेज गति से काम करना ही सफलता की कुंजी है।

जांच में जरा-सी देरी भी अपराधियों को रकम गायब करने, डिजिटल साक्ष्य मिटाने और कानून की पकड़ से दूर होने का मौका दे देती है। साइबर अपराध पारंपरिक अपराधों से पूरी तरह अलग हैं। इनमें पीड़ित की तत्काल शिकायत, बैंकों द्वारा खातों को तुरंत फ्रीज करना, टेलीकाम कंपनियों व इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म से रियल टाइम जानकारी मिलना और विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच त्वरित समन्वय बेहद जरूरी है। प्रक्रिया के किसी भी चरण में देरी सीधे अपराधियों को फायदा पहुंचाती है।