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जबलपुर की हवा साफ रखने निगम का 100 दिनी विंटर एक्शन प्लान, धूल और धुएं पर रहेगी निगरानी

होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को लकड़ी व कोयले के तंदूर के स्थान पर एलपीजी या इलेक्ट्रिक तंदूर अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

By Sunil dahiyaEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Fri, 06 Nov 2026 01:55:57 PM (IST)Updated Date: Fri, 06 Nov 2026 01:55:57 PM (IST)
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जबलपुर की हवा साफ रखने निगम का 100 दिनी विंटर एक्शन प्लान, धूल और धुएं पर रहेगी निगरानी
कृषि क्षेत्रों में नरवाई जलाने की घटनाओं पर भी निगरानी रखी जाएगी।

HighLights

  1. पीएम-10 और पीएम-2.5 का स्तर मानकों के अनुरूप हो
  2. निगमायुक्त ने दिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश
  3. मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों से सफाई कराई जाएगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने और सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखने नगर निगम ने 100 दिवसीय विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है।

प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष अभियान

धूल, धुआं और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। निगमायुक्त अग्रिम कुमार ने स्मार्ट सिटी कार्यालय में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कार्ययोजना का सख्ती से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।

दैनिक और साप्ताहिक स्तर पर कार्यों की समीक्षा

निगमायुक्त ने कहा कि पीएम-10 और पीएम-2.5 का स्तर नियंत्रित रखना नगर निगम की प्राथमिकता है। इसके लिए वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी के साथ दैनिक और साप्ताहिक स्तर पर कार्यों की समीक्षा की जाएगी।

वाटर स्प्रिंकलर के माध्यम से नियमित पानी का छिड़काव

धूल प्रदूषण को कम करने प्रमुख मार्गों पर मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों से सफाई कराई जाएगी। साथ ही वाटर स्प्रिंकलर के माध्यम से नियमित पानी का छिड़काव होगा।

ग्रीन नेट लगाकर धूल उड़ने से रोकी जा सकती है

निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट लगाना अनिवार्य किया जाएगा, ताकि धूल उड़ने से रोकी जा सके। बैठक में अपर आयुक्त सौरभ मिश्रा, उपायुक्त संभव आयाची सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कचरा जलाने और मलबा फेंकने पर लगेगा जुर्माना

तैयार प्लान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जलाने, सड़कों और फुटपाथों पर मलबा फेंकने तथा गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आरटीओ के सहयोग से वाहनों के पीयूसी प्रमाणपत्रों की जांच होगी। वहीं कृषि क्षेत्रों में नरवाई जलाने की घटनाओं पर भी निगरानी रखी जाएगी।


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