जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्र रिछाई और आधारताल में औद्योगिक भवनों के निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत शुल्क में रियायत दिए जाने की मांग की है। सोमवार को संभागायुक्त व नगर निगम प्रशासक बी चंद्रशेखर के साथ आयोजित महाकोशल उद्योग संघ पदाधिकारियों की बैठक में संभागायुक्त को अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्र में नक्शे की स्वीकृति के एवज में नगर निगम द्वारा अनाप-शनाप शुल्क लिया जा रहा है। जिसके कारण उद्यमियों को अत्यधिक आर्थिक बोझ सहन करना पड़ता है। जबकि आइटी पार्क में भवन निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत निश्शुल्क में रियायत दी जा रही है।
संभागायुक्त ने आश्वास्त किया, मांगों को लेकर सहमति बनी : महाकोशल संघ के अध्यक्ष डीआर जेसवानी, उपाध्यक्ष अतुल गुप्ता, जनरल सेकेट्ररी प्रवीण शर्मा ने बताया कि संभागायुक्त ने आश्वास्त किया कि आइटीपार्क की तरह रिछाई और अधारताल में भी भवन नक्शा स्वीकृति में रियायत दी जाएगी। इसके अलावा अन्य प्रमुख मांगों को लेकर भी सहमति बनी है। बैठक में निगमायुक्त संदीप जीआर, भवन अधिकारी अजय शर्मा, स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक, रवि वैश्य, विकास मित्तल, भानू शुक्ला, मुकेश जैन, अभिषेक शुक्ला आदि उपस्थित रहे।
इन मांगों पर बनी सहमति :
- भवन अनुज्ञा शुल्क जिला उद्योग केंद्र द्वारा तय की गई राशि के अनुसार जिला उद्योग द्वारा लिया जाए।
- परीक्षण शुल्क की दरों की औद्योगिक क्षेत्र के लिए पुर्नगणना की जाए।
- मलमा शुल्क, जल शुल्क, एवं अनिवार्य विकास शुल्क औद्योगिक क्षेत्र को देय नहीं होगा।
- नगर पालिक निगम द्वारा केवल परीक्षण शुल्क एवं कर्मकार मंडल शुल्क वसूलेगा ।
- वाटर हॉर्वेटिंग शुल्क सुरक्षा निधि के रूप में जमा कराया जाएगा।