Jabalpur News: बिजली टैरिफ का उपभोक्ताओं को इंतजार, अप्रैल से बढ़ी दर हो सकती है लागू

जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। बिजली की दरों को बढ़ाने की मांग पर मप्र विद्युत नियामक आयोग विचार कर रहा है। जनसुनवाई और आपत्तियां आ चुकी है जिन पर अब जवाब भी लगभग भेजे जा चुके हैं। इस बार आनलाइन जनसुनवाई हुई। ऐसे में आयोग अप्रैल के पहले हफ्ते तक साल 2021-22 के लिए दरों का निर्धारण कर सकता है। बिजली कंपनी ने 2629 करोड़ का राजस्व अंतर कम करने के लिए घरेलू दरों में 8.32 फीसद की बढ़ोतरी चाही है।

एक अप्रैल से अमूमन बिजली की नई दरों को लागू किया जाता है। कई बार आयोग निर्णय देरी से करता है जिस वजह से दरें भी उसी के बाद से लागू होती है। आपत्तिकर्ता राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि बिजली की दरों के बढ़ाए बिना भी राजस्व का अंतर पूरा किया जा सकता है बिजली कंपनियां बिजली खरीदी के अनुपयोगी करार को खत्म कर दे इससे सालाना 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व बच जाएगा। इधर आपत्तिकर्ता डी खंडेलवाल ने कहा कि 400 करोड़ रुपये के डूबत ऋृण का सहीं ढंग से जिक्र याचिका में नहीं किया गया है। ये राशि किस मद से ली गई है किन लोगों को बिजली बिल की राशि वसूल नहीं हुई। इसकी वजह क्या थी। ये साफ होना चाहिए। आम आदमी से डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के बिजली बिल की राशि वसूलना उचित नहीं है। उन्होंने एनटीपीसी के भी गैर जरूरी बिजली खरीदी करार को निरस्त करने की बात कही। उनके अनुसार एनटीपीसी अन्य राज्यों को मप्र का हिस्सा देकर बिजली का सहीं उपयोग कर सकता है।