प्रधानमंत्री को ई-मेल भेजें, रेलवे की परीक्षा निरस्त कराएं

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशय अजय कुमार मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने रेलवे की परीक्षा निरस्त कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका को बेहद गंभीरता से लिया। इसी के साथ अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह को निर्देश दिया कि वे इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ई-मेल करें। यदि इसके बाद भी रेलवे की 22 मार्च 2020 को आयोजित सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक की परीक्षा स्थगित न हो, तो हाई कोर्ट हस्तक्षेप करेगा।

शुक्रवार को जनहित याचिकाकर्ता सिटीजन वेलफेयर एसोएिशन, जबलपुर के अध्यक्ष सुभाष चंद्रा की ओर से पक्ष रखा गया। दलील दी गई कि प्रधानमंत्री रविवार 22 मार्च को कोरोना के खतरे के मद्देनजर जनता कर्फ्यू की अपील कर चुके हैं। इसके बावजूद रेलवे हठधर्मी बना हुआ है। 22 मार्च को सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक की परीक्षा नियत कर दी गई है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया आतंकित है। इसीलिए रेलवे की अन्य परीक्षाएं स्थगित कर दी गईं, लेकिन यह परीक्षा मनमाने तरीके से आयोजित की जा रही है। परीक्षा में दूर-दराज से आवेदक आएंगे, जो जबलपुर के लोगों के संपर्क में आने से खतरा बना रहेगा।