गोवंश की खराब हालत पर युवती का पत्र बना जनहित याचिका

जबलुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने एक युवती द्वारा गोवंश की बदहाली और गोशालाओं की दशा को लेकर लिखे पत्र को संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका दायर कर ली है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार व नगर निगम जबलपुर से 2 सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है।

सिविल लाइंस हेड पोस्ट ऑफिस के समीप रहने वाली युवती पूर्णिमा शर्मा ने 24 अक्टूबर को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट ने आवारा पशुओं को सड़क पर घूमने से रोकने के लिए निर्देश दिए हैं। जिसके कारण स्थानीय निकाय के कर्मचारी मूक पशुओं पर क्रूरता करते हैं। इन्हें पकड़कर जिन कांजीहाउस गोशालाओं में रखा जाता है वहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं हैं।

कांजीहाउस, गोशाला के मवेशियों के खाने-पीने, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। भूख-प्यास व बीमारी के चलते रोजाना तिलवारा के गोसेवा केंद्र में 5 से 10 मवेशी असमय काल के गाल में समा रहे हैं। निगम में इन मवेशियों के लिए डॉक्टर तक नहीं हैं। यहां रखे गए इन मवेशियों की दशा अत्यंत दयनीय है। तिलवारा के गोसेवा केन्द्र में भी लगभग 100 मवेशी हैं जिनके लिए जगह कम पड़ रही है।

नागरिकों के आग्रह पर कभी-कभार कुछ डॉक्टर अस्थाई रूप से यहां अपनी सेवाएं देते हैं। पूर्णिमा ने पत्र में कहा कि इसकी शिकायत नगर निगम, सीएम हेल्प लाइन व अन्य आला अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार व नगर निगम से जवाब-तलब कर लिया। निगम का पक्ष अधिवक्ता अंशुमन सिंह ने रखा।