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निजी कंपनियों से बिजली खरीदेगी MP सरकार, अडानी समेत तीन निजी कंपनियों से 25 साल का होना है करार
MP News: मध्य प्रदेश में भविष्य की जरूरत पूरा करने के लिए चार हजार मेगावाट बिजली खरीदी की तैयारी है। अडानी समेत तीन निजी कंपनियों से 25 साल के लिए करार होना है। कंपनियों ने बिजली की दर 5.83 रुपये प्रति यूनिट तय की है। इस पर अंतिम मुहर के लिए मप्र विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल की गई है।
By Digital Desk
Edited By: Mohan Kumar
Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 10:14:18 PM (IST)
Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 10:14:18 PM (IST)
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रदेश में भविष्य की जरूरत पूरा करने के लिए चार हजार मेगावाट बिजली खरीदी की तैयारी है। अडानी समेत तीन निजी कंपनियों से 25 साल के लिए करार होना है। कंपनियों ने बिजली की दर 5.83 रुपये प्रति यूनिट तय की है। इस पर अंतिम मुहर के लिए मप्र विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल की गई है। इस बीच आयोग में दावा-आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, जिनमें कहा गया कि यदि प्रस्तावित दर को मंजूरी मिली तो प्रदेश को 25 साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक भुगतान करना होगा और इसका भार जनता को झेलना पड़ेगा।
यह है मामला
मप्र की बिजली कंपनी को चार हजार मेगावाट का अनुबंध करना है। 25 साल के लिए ताप विद्युत गृह से बिजली खरीदी के लिए निविदा की गई थी। अडानी पावर ने 1600, टोरंट पावर गुजरात ने 1600 मेगावाट और 800 मेगावाट हिंदुस्तान पावर ने बिजली खरीदी के लिए आफर किया। तीनों कंपनियों से 5.83 रुपये प्रति यूनिट की दर मिली। कंपनियों ने इसके लिए ताप गृह की स्थापना इकाई को आधार बनाया। रिपोर्ट के अनुसार बिजली प्लांट लगाने के लिए करीब 13.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट लागत बताया। इसी आधार पर 5.83 रुपये प्रति यूनिट दर का प्रस्ताव मिला।
4.60 रुपये प्रति यूनिट की दर से देना था प्रस्ताव
आपत्तिकर्ता राजेंद्र अग्रवाल का दावा है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश राज्य हेतु जारी अंतिम रिसोर्स एडिक्यूसी प्लान रिपोर्ट 2024-25 के मूल आधार पर यह निविदा निकाली है। इसमें प्रति मेगावाट स्थापना लागत 8.84 करोड़ रुपये है। इस हिसाब से निजी कंपनियों को करीब 4.60 रुपये प्रति यूनिट की दर से प्रस्ताव देना था। प्रदेश सरकार यदि मौजूदा प्रस्ताव पर 25 साल का बिजली खरीदी करार करती है तो करीब एक लाख करोड़ अतिरिक्त भुगतान करना होगा। बिजली कंपनी पर प्रतिवर्ष करीब चार हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त बोझ आएगा।
ये भी आपत्तियां लगाईं
आपत्तिकर्ता एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल ने आयोग को भेजे पत्र में कहा कि चार हजार मेगावाट बिजली खरीदी करार करने से पूर्व जनसुनवाई क्यों नहीं की गई। जबकि राजस्थान में वितरण कंपनियों को 3200 मेगावाट खरीदी के लिए सार्वजनिक सुनवाई की थी। सुनवाई के बाद वहां खरीदी निरस्त कर दी थी। इसके अलावा चार हजार मेगावाट ताप विद्युत के लिए निविदा 2035 तक की जरूरत के लिए है। - राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि जिस वक्त निविदा जारी हुई थी उस समय जीएसटी बढ़ा हुआ था। अब जीएसटी दरें घट चुकी हैं। इस हिसाब से करीब 0.25 पैसे प्रति यूनिट राशि कम हो जाएगी।
