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MP High Court: दुष्कर्म पीड़िता की नि शुल्क शिक्षा मामले में मोहलत, हाई कोर्ट ने दिए आदेश
मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है। उल्लेखनीय हैं कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार मंदसौर जिले में जून, 2018 को सात साल बच्ची का स्कूल से दो लोगों ने अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
By Paras Pandey
Edited By: Paras Pandey
Publish Date: Sat, 02 Mar 2024 10:34:01 PM (IST)
Updated Date: Sat, 02 Mar 2024 10:34:01 PM (IST)
जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। हाई कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता व उसकी बहन की नि शुल्क शिक्षा के मामले में राज्य शासन को अतिरिक्त जवाब पेश करने मोहलत दे दी है।
मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है। उल्लेखनीय हैं कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार मंदसौर जिले में जून, 2018 को सात साल बच्ची का स्कूल से दो लोगों ने अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
आरोपितों ने उसका दो बार गला काटकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। डाक्टरों ने बच्ची के कई आपरेशन कर उसे बचा लिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़िता और उसके परिवार से वादा किया था कि सरकार उसकी और उसकी बहन की शिक्षा का ध्यान रखेगी।
सरकार ने इंदौर के एक निजी स्कूल में दोनों बहनों का दाखिला कराया था। स्कूल प्रबंधन ने इंदौर कलेक्टर और जिला शिक्षा विभाग को 14 लाख रुपये बकाया का नोटिस भेजा था।
नोटिस पर जिला शिक्षा अधिकारी का तर्क था कि प्रवेश के लिए सरकार द्वारा स्कूल को दिए गए पत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि फीस का भुगतान कौन करेगा। मामला इंदौर से मुख्यपीठ जबलपुर स्थानातंरित हुआ था। कई अवसरों के बावजूद भी जवाब न देने पर न्यायालय ने अनावेदकों पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाते हुए जवाब देने के निर्देश दिए थे।
मामले में में जवाब पेश करने के साथ ही अनावेदक स्कूल की ओर से युगलपीठ को बताया गया कि प्रबंधन दोनों छात्रों की फीस देने तथा सरकार की मदद करने तैयार है। मामले में आगे हुई सुनवाई दौरान न्यायालय ने सरकार को अतिरिक्त जवाब पेश करने मोहलत प्रदान करते हुए मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी।
