मप्र हाई कोर्ट में नियुक्ति प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल: 157 वकीलों की सूची को बताया 'मनमाना और पक्षपातपूर्ण', 30 जून से होगी अंतिम सुनवाई
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में महाधिवक्ता कार्यालय में शासकीय अधिवक्ताओं की कथित नियम विरुद्ध नियुक्तियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जहां से अंतिम स्तर की बहस शुरू करने के लिए 30 जून की तिथि निर्धारित की गई है।
Publish Date: Sat, 20 Jun 2026 10:42:28 AM (IST)Updated Date: Sat, 20 Jun 2026 10:43:40 AM (IST)
फाइल फोटो।HighLights
- महाधिवक्ता कार्यालय में 157 विधि अधिकारियों की नियुक्तियों को हाई कोर्ट में चुनौती
- याचिका में 10 वर्ष की अनिवार्य प्रैक्टिस की शर्त के उल्लंघन का आरोप
- हाई कोर्ट ने अंतिम बहस के लिए 30 जून की तारीख तय की
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में महाधिवक्ता कार्यालय में शासकीय अधिवक्ताओं की कथित नियम विरुद्ध नियुक्तियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायालय ने पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद मामले को अंतिम बहस के लिए 30 जून को सूचीबद्ध किया है।
यह जनहित याचिका हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर के संयुक्त सचिव योगेश सोनी द्वारा दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि महाधिवक्ता कार्यालय में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहा और निर्धारित नियमों की अनदेखी करते हुए अयोग्य एवं अनुभवहीन अधिवक्ताओं को भी नियुक्त कर दिया गया।
सूची जारी होने पर हुआ विवाद
मामला 25 दिसंबर को जारी उस सूची से संबंधित है, जिसमें महाधिवक्ता कार्यालय के लिए 157 विधि अधिकारियों की नियुक्तियां दर्शाई गई थीं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि वर्ष 2013 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार शासकीय अधिवक्ता बनने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की विधिक प्रैक्टिस अनिवार्य है, जबकि नियुक्त सूची में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो इस पात्रता को पूरा नहीं करते।
याचिका में नियुक्ति प्रक्रिया को मनमाना, पक्षपातपूर्ण और अधिसूचना के विपरीत बताते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की गई है।