MP Teacher Promotion: शिक्षकों को 12 साल में मिलने वाला प्रमोशन 10 साल में ही दे दिया, उठे सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने प्रमोशिन की लिस्ट जारी की, जो विवादों में फंस गई है। सूची में 27 शिक्षकों के नाम हैं, जिन्हें 12 वर्ष प्रमोशन का लाभ दिया जाना था। इनमें से एक शिक्षक को दस तो दो को 11 वर्ष में ही लाभ (Early Promotion of Teachers) दिया गया है।

कुछ शिक्षकों ने सूची में आपत्ति दर्ज की है। शिक्षकों ने कहा कि इसमें जल्द सुधार किया जाए। जो इसके वास्तविक हकदार है, उन्हें लाभ प्रदान किया जाए। स्कूल शिक्षा विभाग के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को सामान्य प्रशासन विभाग ने सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी संवर्ग की तरह प्रमोशन वेतनमान योजना में सम्मिलित किया है।

राज्य शासन ने सहायक शिक्षक व उच्च श्रेणी शिक्षक की तरह शैक्षणिक संवर्ग के लोग सेवकों को प्रमोशन वेतनमान स्वीकृत किया है। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी के अनुसार प्रापर दस्तावेजों के आधार पर प्रमोशन दिया जाता है। अगर कोई काम नियमों के विरुद्ध होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई आपत्ति आती है, तो उन पर कार्रवाई होगी।

इधर, हाईकोर्ट ने कहा- पदोन्नत प्रोफेसरों को तीन किस्तों में एजीपी का भुगतान करें

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने राज्य शासन को पदोन्नत प्रोफेसर्स को तीन किस्तों में एकेडमिक ग्रेड पे (एजीपी) का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पहली किस्त चार माह के भीतर और पूरी तीनों किस्तों का 31 दिसंबर 2026 तक भुगतान कर दें। दरअसल, कोर्ट ने 12 साल पूर्व वैधानिक पहलू का निराकरण कर दिया था। इसके बावजूद सरकार इसे 12 वर्षों से लटकाए रही।

कोर्ट ने साफ कहा कि यदि उक्त समयावधि में भुगतान नहीं होता तो प्रमोटी प्रोफेसर्स छह प्रतिशत ब्याज पाने के हकदार होंगे। याचिकाकर्ता प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ भोपाल व अन्य की ओर से याचिका दायर कर कहा गया था कि सीधी भर्ती के जरिए नियुक्त प्रोफेसर्स और पदोन्नत होकर प्रोफेसर्स बनने वालों के बीच सरकार भेदभाव कर रही है।

भुगतान नहीं किया गया था

डायरेक्ट प्रोफेसर्स को एजीपी का भुगतान किया जाता है, लेकिन पदोन्नत प्रोफेसर्स इससे वंचित हैं। पूर्व में हाई कोर्ट ने इस मुद्दे का निराकरण किया था। इसके बाद सरकार ने एक आदेश जारी कर इसे प्रभावशील किया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया था।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से दलील दी कि इस भुगतान से सरकार पर बहुत अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा, इसलिए पहली किस्त दिसंबर, 2025, दूसरी जुलाई, 2026 व तीसरी किस्त जुलाई 2027 में भुगतान करेंगे।