मध्य प्रदेश को मप्र या एमपी लिखे जाने के विरुद्ध जनहित याचिका निरस्त, हाई कोर्ट ने कहा-विदेशों में भी लिखे जाते हैं संक्षिप्त नाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने अपने एक आदेश में साफ किया कि मध्य प्रदेश को मप्र या एमपी लिखे जाने से उसका नाम नहीं बदलता बल्कि राज्य की पहचान और आसान हो जाती है। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शब्दों के संक्षिप्तीकरण प्रयुक्त किए जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका को यूएसए और यूनाइटेड किंगडम को यूके लिखा जाता है। इस मत के साथ कोर्ट ने मध्य प्रदेश को संक्षिप्त रूप से मप्र या एमपी लिखे जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका निरस्त कर दी।

जनहित याचिकाकर्ता भोपाल निवासी वीके नस्वा ने अपना पक्ष स्वयं रखा। सुनवाई के दौरान उन्होंने दलील दी कि हमारे प्रदेश का संवैधानिक नाम मध्य प्रदेश है। इसके बावजूद 90 प्रतिशत लोग बोलचाल में और 80 प्रतिशत लोग लिखा-पढ़ी में इसे एमपी या मप्र कहते हैं। कोर्ट से आग्रह किया गया कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को समुचित कदम उठाने के लिए निर्देशित किया जाए, ताकि राज्य का नाम मप्र या एमपी न लिखा-पढ़ा जाए।

कोर्ट ने कही ये अहम बातें

• सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि लेखन में संक्षिप्तीकरण प्रयोग किए जाते हैं।
• जगह और समय बचाने के लिए शब्दों के संक्षिप्तीकरण कारगर हैं।
• यह लेखन को तेज और अधिक आसान बनाते हैं।
• कुछ जगहों में राज्यों के कोड के लिए यह संक्षिप्तीकरण जरूरी होता है।
• वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबरों में देश भर में राज्यों के संक्षिप्त नाम प्रयुक्त किए जाते हैं।
• टैक्स संबंधी कार्यों में भी राज्यों के कोड प्रयुक्त होते हैं।
• न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में इस तरह की संक्षिप्त नाम प्रयुक्त किए जाते हैं।
• इससे राज्य का नाम नहीं बदलता, बल्कि उसकी पहचान अपेक्षाकृत आसान हो जाती है।
• जनहित याचिकाकर्ता इस मामले में क्या जनहित निहित है, यह नहीं बता पाए।
• इस टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने जनहित याचिका निरस्त कर दी।