Railway News: रेल प्रशासन के रुख पर निर्भर करेगा ठेकेदारों का भविष्य

जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। रेल मंडल की ओर से मुख्य रेलवे स्टेशन के छह नंबर प्लेटफार्म की ओर का वाहन स्टैंड का ठेका रद्द किया जाना महज नजीर है। रेलवे का वाणिज्य प्रबंधन मार्च-क्लोज़िंग से पहले अधिक से अधिक राजस्व सरकारी खजाने में जमा कराना चाहता है। इसीलिए उसकी ओर से कोविड काल की भी शत-प्रतिशत लायसेंस फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ ठेकेदार उस दौर की पूरी फीस देने को तैयार नहीं हैं।

रेलवे के वाणिज्य विभाग और ठेकेदारों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। ठेकेदारों का कहना है कि रेलवे के अफसर थोड़ी राहत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी प्रकार की ठोस बातचीत नहीं हो पा रही है।

ठेकेदारों के मन में संशय: रेलवे बकाया लायसेंस फीस जमा कराने के लिए अड़ा है। इस बीच हाल ही में जबलपुर रेल मंडल के अनेक वाहन-स्टैंड चलाने वाले ठेकेदारों ने सीनियर डीसीएम विश्वरंजन से मुलाकात की थी। ठेकेदार रियायत के दायरे में फीस जमा करने को तैयार भी हैं। लेकिन उनके मन में संशय है कि कहीं फीस जमा करने के बाद भी उनके साथ कोई गड़बड़ न हो जाए।

इन्होंने की थी मुलाकात: सीनियर डीसीएम से मुलाकात करने वालों में उमेश बिलौंहा, गोपाल अग्रवाल, अमोल रघुवंशी, गयासुद्दीन, कोमल प्रसाद कहार, दीपक ठाकुर, जाकिर खान, धर्मेंद्र सोनकर सहित जबलपुर रेल मंडल कुछ सभी विहन स्टैंड संचालक शामिल रहे। इन सभी की ओर से मंडल रेल प्रबंधन को लिखित पत्र भी सौंपा गया है।

वाहन आठ दिनों से लावारिस: प्लेटफार्म क्रमांक 6 का ठेका रद्द हुए सप्ताह भर से ज्यादा का अरसा बीत चुका है। नरसिंहपुर, गोटेगांव, कटनी मैहर, सिहोरा से आने वाले सैकड़ों अपडाउनर अपने वाहनों की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। उनके वाहन लावारिस जैसे पड़े रहते हैं। वाहनों में टूट-फूट भी हो रही है, लेकिन वाहन मालिक महीने भर कि पैसा देकर भी परेशान हैं। यह अनिश्चितता कब समाप्त होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है।