
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नर्मदा तट को अतिक्रमण और अवैध निर्माण से मुक्त रखने के लिए हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद जिले में निर्माण का सिलसिला नहीं थमा। तट से 300 मीटर की परिधि में नए निर्माण पर प्रतिबंध के बाद भी होटल, रिसोर्ट, फाॅर्महाउस, आश्रम और मकान खड़े हो गए।
अब कलेक्टर के निर्देश पर हो रहे सर्वे में गोरखपुर और जबलपुर तहसील की तस्वीर सामने आ रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इन क्षेत्रों में निजी और सरकारी दोनों तरह की जमीनों पर बड़े पैमाने पर निर्माण हुए हैं। कई मामलों में नोटिस और रोक के निर्देश भी बेअसर साबित हुए।
जबलपुर जिले की सीमा में नर्मदा तट का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा गोरखपुर और जबलपुर तहसील के अंतर्गत आता है। ऐसे में तट की निगरानी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों तहसीलों के एसडीएम और तहसीलदारों की थी।
गौरीघाट, जिलहरीघाट, भेड़ाघाट और धुआंधार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 300 मीटर की परिधि के भीतर होटल, रिसोर्ट और मकानों का निर्माण हो गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गोरखपुर तहसील में करीब 41 अवैध निर्माण निजी भूमि पर और 34 निर्माण शासकीय भूमि पर पाए गए हैं। यानी कुल 75 निर्माणों का मामला सामने आया है। इतने निर्माण होने के बावजूद अब तक इन्हें हटाने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी।
जबलपुर तहसील में भी नर्मदा तट से लगे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निर्माण हुए हैं। मंगेली, घाना, घुंसौर, खिरहनी, सिवनी टोला, सिलुवा, समद पिपरिया, जोतपुर, नारायणपुर और लम्हेटी सहित अन्य क्षेत्रों में तट से 300 मीटर के दायरे में निर्माण चिह्नित किए गए हैं।
कहीं पक्के आश्रम बना लिए गए तो कहीं मकान और फार्महाउस खड़े कर दिए गए। निजी जमीन पर रिसोर्ट और अन्य व्यावसायिक निर्माण भी हुए हैं। प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक, जबलपुर तहसील में करीब 8.9 हेक्टेयर यानी लगभग 22 एकड़ निजी भूमि पर निर्माण हुआ है। वहीं करीब एक एकड़ शासकीय भूमि पर कब्जे की जानकारी सामने आई है।
गोरखपुर तहसील के भेड़ाघाट क्षेत्र में स्थिति और गंभीर है। 90 प्रतिशत होटल, रिसोर्ट और अन्य भवन नर्मदा तट के 300 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में बताए जा रहे हैं।
फरवरी में गोरखपुर तहसीलदार ने अंजमा झारिया द्वारा किए जा रहे रिसोर्ट निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद निर्माण जारी रहने की बात सामने आई है।
यह मामला बताता है कि राजस्व अधिकारियों के रोक संबंधी निर्देशों का भी निर्माणकर्ताओं पर प्रभाव नहीं पड़ा।
हाईकोर्ट ने एक अक्टूबर 2008 को नर्मदा तट से 300 मीटर की परिधि में नए निर्माणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने सर्वे भी कराया, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रभावी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकी। नतीजा यह हुआ कि प्रतिबंध के बावजूद निर्माण बढ़ते गए। अब तक 267 से ज्यादा अवैध निर्माण सामने आने की जानकारी है।
नर्मदा तट के आसपास के अतिक्रमणों को चिंहित किया गया है। वर्तमान स्थिति का आंकलन करके उन्हें भी चिंहित किया जाएगा। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने हुए इन्हें हटाने की कार्रवाई तेज होगी।
अभिषेक गहलोत, सीईओ जिला पंचायत
गौरीघाट, जिलहरीघाट, भेड़ाघाट, न्यू भेड़ाघाट, लम्हेटाघाट, धुआंधार, मंगेली, घाना, घुंसौर, खिरहनी, सिवनी टोला, सिलुवा, समद पिपरिया, नारायणपुर और लम्हेटी सहित नर्मदा तट से लगे अन्य क्षेत्र।