Jabalpur News : पमरे में विजलेंस इंस्पेक्टर बनने के लिए दो पद पर आए इतने आवदेन

Jabalpur News : नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रेलवे में हो रहे भ्रष्टाचार और गड़बड़ी पकड़ने की जिम्मेदारी रेलवे विजलेंस को दी है। यही वजह है कि रेलवे से जुड़ा अधिकारी और कर्मचारी इस विभाग में आने के लिए आतुर रहता है। पश्चिम मध्य रेलवे के विजलेंस विभाग जल्द ही निरीक्षकों की नियुक्त करने जा रहा है। अब विजलेंस के नए मुखिया आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि पमरे के जबलपुर समेत तीनों मंडल में बड़ी कार्रवाई होगी।

20 आवेदन जबलपुर रेल मंडल से मिले

पमरे जोन के विजलेंस विभाग ने जबलपुर, भोपाल और कोटा तीनों रेल मंडल के कर्मचारियों से रिक्त पदों पर आवेदन मांगे। इंस्पेक्टर के दो रिक्त पद पर 55 से ज्यादा रेल कर्मचारियों ने आवेदन कर विजलेंस का हिस्सा बनने की इच्छा जताई है। सूत्रों की माने तो विभाग को इंस्पेक्टर पद के लिए मिले 55 आवेदन में अकेले 20 आवेदन जबलपुर रेल मंडल से मिले हैं, जिसमें कमर्शियल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग और मेडिकल विभाग से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। इसमें कई के पास अच्छी छवि का प्रमाण पत्र है तो कइयों के पास नहीं।

विजलेंस में दोबारा आने लगा रहे जुगाड़

विजलेंस में इंस्पेक्टर के पद परआवेदन करने वालों में कई ऐसे हैंं, जो एक बार पमरे की विजलेंस का हिस्सा रह चुके हैं । अब उन्होंने दूसरी बार आने के लिए आवेदन किया है। हालांकि उनके आने की उम्मीद कम हैं, लेकिन उन्होंने अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए जोन के वरिष्ठ अधिकारियों से फोन करवाने से लेकर विजलेंस के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपने पुराने कार्यकाल से जुड़े किस्से रख रहे हैं। दरअसल हाल ही में पश्चिम मध्य रेलवे के विजलेंस विभाग के मुखिया की बागडोर कोटा रेल मंडल के डीआरएम रहे पंकज शर्मा को मिली है। उनके आने के बाद इंस्पेक्टर के पद पर आवेदन करने वालों में कोटा के भी अधिकांश लोग शामिल हैं। इन्होंने भी अपने पुराने संबंधों को भुनाते हुए अपनी दावेदारी पेश कर दी है।

कार्यालय के काट रहे चक्कर, दे रखे कागज

विजलेंस विभाग में आने वालों में अधिकांश उम्मीदवार अच्छी छवि के दम पर विभाग का हिस्सा बनने की इच्छा लिए हुए हैं तो कई ऐसे हैं, जिनका पिछला रिकार्ड कागजों पर अच्छा बताया गया, लेकिन वे विवादों में ही रहेे। ये अब विजलेंस विभाग जाकर नए और पुराने अधिकारियों के साथ बैठक लगा रहे हैं तो कभी पुराने मामलों को हल करने का सुझाव भी दे रहे हैं। हालांकि विजलेंस ने पिछले कुछ सालों में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। इससे बेहतर काम सीबीआइ ने कर दिया है।