जीपीएफ के रुपयों का इंतजार करती रही शिक्षिका, पैसे के अभाव में बेटी ने तोड़ा दम

जबलपुर। कैंसर से जूझ रही इकलौती बेटी का इलाज कराने के लिए सरकारी स्कूल की एक शिक्षिक ने जीपीएफ (सामान्य भविष्य निधि) से रुपए निकालने के लिए 5 महीने पहले आवेदन किया। लेकिन शिक्षा विभाग की हीला-हवाली के चलते शिक्षिका को समय पर पैसा नहीं मिला, अलबत्ता बेटी की मौत जरूरी आ गई।

अब शिक्षिका यह सोचकर विभागीय व्यवस्था को कोस रही है कि यदि समय रहते जीपीएफ का पैसा मिल जाता तो शायद बेटी की जान बच जाती। शिक्षा विभाग की असंवेदनशीलता उजागर होने के बाद मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ विरोध में उतर आया है। संघ ने मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

अप्रैल में किया था आवेदन, कई चक्कर भी लगाए

संघ के प्रांतीय महामंत्री योगेन्द्र दुबे ने बताया कि अधारताल संकुल के तहत आने वाले शासकीय प्राथमिक स्कूल आनंद नगर में पदस्थ शिक्षिका सुषमा तिवारी की 25 वर्षीय बेटी शगुन आचार्य कैंसर से पीड़ित थी। बेटी का इलाज कराने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। जीपीएफ राशि के लिए अप्रैल माह में आईएफएमआईएस की नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन और फिर ऑफलाइन आवेदन भी किया। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालय के कई चक्कर भी लगाए। लेकिन जीपीएफ का पैसा नहीं मिला। जिस कारण इलाज के अभाव में 22 सितंबर को शगुन की मौत हो गई।

जीपीएफ प्रकरण में लगाई थी आपत्ति

- शिक्षिका के जीपीएफ प्रकरण में मामूली सी आपत्ति थी, जिसका निराकरण जिम्मेदारों ने समय रहते नहीं किया। जिसका खामियाजा शिक्षिका को अपनी इकलौती बेटी को खोकर चुकाना पड़ा।

- जीपीएफ प्रकरण 5 माह तक संकुल, बीईओ और डीईओ कार्यालय के बीच घूमता रहा। 22 अगस्त को डीईओ स्तर पर यह आपत्ति लगाई गई थी कि शिक्षिका ने अपनी सेवाकाल के दौरान जीपीएफ की 90 प्रतिशत राशि निकाली है या नहीं। इसका प्रमाण-पत्र देने को कहा गया था। प्रकरण फिर संकुल कार्यालय लौटाया गया, लेकिन निराकरण नहीं हो सका।

कमिश्नर से की कार्रवाई की मांग

इधर, मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने संभाग कमिश्नर को ज्ञापन देकर जीपीएफ प्रकरण की जांच कर हीलाहवाली करने वाले बीईओ और डीईओ पर कार्रवाई की मांग की है। इस अवसर पर अर्वेन्द्र राजूपत, अवधेश तिवारी,अटल उपाध्याय आदि मौजूद रहे।

शिक्षिका का जीपीएफ प्रकरण 22 अगस्त को आया था। जिसमें नियमानुसार यह आपत्ति लगाई गई थी कि जीपीएफ का 90 प्रतिशत राशि आहरित की है या नहीं। प्रकरण संकुल को लौटा दिया गया था।

- डॉ. कामायनी कश्यप, प्रभारी डीईओ