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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 29, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

फिल्म बाजीराव मस्तानी को लेकर हाईकोर्ट का नोटिस

मामला सीहोर निवासी मस्तानी बेगम के वंशज तमकीन अली बहादुर की याचिका से संबंधित है।

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Publish Date: Fri, 29 Jan 2016 09:28:35 PM (IST)Updated Date: Fri, 29 Jan 2016 10:30:23 PM (IST)
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फिल्म बाजीराव मस्तानी को लेकर हाईकोर्ट का नोटिस

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फिल्म बाजीराव मस्तानी को लेकर एक बार फिर संजय लीला भंसाली, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण व प्रियंका चोपड़ा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। मामला सीहोर निवासी मस्तानी बेगम के वंशज तमकीन अली बहादुर की याचिका से संबंधित है। शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति शांतनु केमकर की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अहादुल्ला उस्मानी व अमानुल्ला उस्मानी ने पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि 14 दिसम्बर 2015 को मामले की सुनवाई के दौरान असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जिनेन्द्र कुमार जैन ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि अब तक फिल्म सर्टिफिकेशन लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई है। अत: याचिका प्रीमैच्योर होने के कारण खारिज किए जाने लायक है। हाईकोर्ट ने इस जानकारी को रिकॉर्ड पर लेकर याचिका खारिज कर दी थी। जबकि सूचना के अधिकार के तहत पता चला कि सेंसर बोर्ड ने 11 दिसम्बर 2015 को ही प्रमाणपत्र जारी कर दिया था।


लिहाजा, एक बार फिर केन्द्र शासन, सूचना प्रसारण मंत्रालय सहित अन्य को पक्षकार बनाकर फिर से हाईकोर्ट आना पड़ा। मूल आपत्ति यही है कि फिल्म में मस्तानी बेगम को नाचते हुए दिखाया गया, पेशवा बाजीराव से बिना शादी पुत्र पैदा होने का चित्रण किया गया, जबकि यह ऐतिहासिक सत्य के विरुद्ध है। हकीकत यह है कि पन्‍ना के महाराजा की बेटी मस्तानी ने विधिवत शादी के बाद पूना आकर पेशवा के साथ निवास किया था। उनकी रानी काशीबाई को भी नाचते दिखाना गलत है।

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