नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। 'सर मेरा आधार कार्ड बन गया है। अब मैं स्कूल जा सकूंगा। आपकी मदद से यह सब हो पाया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद! मैं मिठाई लेकर आया हूं, लीजिए।' कुछ इसी तरह की मुनहार करते हुए ग्राम सुरगांव जोशी से आए बालक स्वराज सावले ने कलेक्टर ऋषव गुप्ता के सामने मिठाई का डिब्बा खोल दिया। कलेक्टर ने कहा कि यह मीडिया और ई-गवर्नेंस अधिकारियों की मेहनत से हुआ है।
दरअसल, ग्राम सुरगांव जोशी के रहने वाले जितेंद्र सावले के बेटे का कक्षा नौवीं में एडमिशन नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसके आधार कार्ड में जन्मतिथि 8 जून 2011 की बजाय गलती से 28 जून 2011 अंकित हो गई थी। पिता जितेंद्र ने आरोप लगाया था कि पूर्व में बच्चा जिस स्कूल में अध्ययनरत था, वहां शिक्षकों की गलती से ऐसा हुआ। आधार अपडेट कराने के लिए बच्चा और उसका परिवार दिल्ली तक के चक्कर लगा आया लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ।
सप्ताहभर पहले माता-पिता के साथ बालक जनसुनवाई में आया था। उसकी समस्या को कलेक्टर गुप्ता ने गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए थे। एक सप्ताह में ही कलेक्टर के निर्देश पर समस्या का निराकरण हो गया। बालक ने कलेक्टर के साथ ही एडीएम अरविंद चौहान, जिला पंचायत सीइओ डॉ. नागार्जुन बी गाैड़ा को सहित अन्य अधिकारियों को भी मिठाई खिलाई।
जनसुनवाई में ग्राम मुंदवाड़ा निवासी आरिफ मोहम्मद खान ने कलेक्टर को आवेदन देकर बताया कि उसके द्वारा पंचायत सचिव के निर्देश पर अपने खर्चे से खेत तालाब बनवाया गया था, लेकिन बाद में पंचायत सचिव द्वारा राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। कलेक्टर ने जनपद पंचायत खंडवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मामले की जांच कर आवेदक को भुगतान करने के निर्देश दिए। इसी तरह ग्राम जिरवन निवासी सत्तार खान ने कलेक्टर को आवेदन देकर बताया कि वृद्धावस्था के कारण उसे सुनाई नहीं देता है तथा श्रवण यंत्र खरीदने लायक उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है। उसने निःशुल्क श्रवण यंत्र की मांग की। कलेक्टर श्री गुप्ता ने सामाजिक न्याय विभाग को आवेदक को श्रवण यंत्र दिलाने के निर्देश दिए।
- ग्राम डुडगांव निवासी टंटू बड़ोले ने वृद्धावस्था पेंशन पांच माह से बंद होने की शिकायत की। कलेक्टर ने जनपद पंचायत पुनासा को मामले की जांच कर पात्रता के आधार पर पेंशन भुगतान करने के निर्देश दिए।
- ग्राम छिरवेल निवासी मानक चंद तल्मपुरिया ने जनसुनवाई में आवेदन देकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत करने की मांग की। कलेक्टर ने जनपद पंचायत खंडवा को आवेदक की पात्रता के आधार पर आवास सुविधा दिलाने के निर्देश दिए।
- सेवानिवृत्ति सहायक शिक्षक महेश कुमार ने आवेदन देकर कहा कि 2017 में सेवानिवृत्ति हुआ था। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद उसे एक वेतन वृद्धि का लाभ अभी तक नहीं मिला है। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी पीएस सोलंकी को उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराने के निर्देश दिए।