29 विधानसभा क्षेत्रों में से 14 पर पुनर्वास और विस्थापन बड़ा मुद्दा

उदय मंडलोई, खंडवा। आगामी विधानसभा चुनाव में मालवा-निमाड़ क्षेत्र में नर्मदा पट्टी की 29 विधानसभाओं में से 14 पर पुनर्वास और विस्थापन बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा-कांग्रेस के नेता इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं। उधर, डूब प्रभावित अपने वाजिब हक के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के 480 से अधिक गांव के हजारों लोगों को न्यायालय पर अधिक भरोसा है। डूब प्रभावितों को बस सरकार से इतनी अपेक्षा है कि वे कानून का पालन करें।

नर्मदा पट्टी में इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर बांध बने हैं तो गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निमाड़ के 192 गांव डूब प्रभावित हैं। भीकनगांव में अपर वेदा बांध से भी कई गांव प्रभावित हैं। वर्तमान स्थिति में किसी भी बांध परियोजना के प्रभावितों का न तो संपूर्ण पुनर्वास हुआ है और न सरकार के वादों के अनुसार सुविधाएं दी गई हैं। खंडवा जिले के हरसूद के बाशिंदे रोजगार को तरस रहे हैं तो धार जिले के निसरपुर के लोग आज भी पुनर्वास स्थल पर सुविधाओं की बांट जोह रहे हैं।

ओंकारेश्वर बांध के तो कई गांवों को अभी तक खाली ही नहीं करवाया जा सका है। इसकी वजह यह है कि अपने अधिकारों के लिए प्रभावित डटे हुए हैं। महेश्वर बांध परियोजना में लगभग एक साल पहले मुआवजा तो दिया गया लेकिन अभी पुनर्वास स्थल ही तय नहीं किए जा सके हैं। तमाम तरह की विसंगतियों के बीच प्रभावित विधानसभा चुनाव में मतदान करने को तैयार हैं। बड़वानी जिले के छोटी कसरावद गांव के राहुल यादव ने कहा कि हमें सरकार से अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम कानून का पालन तो कर लें। पुनर्वास और विस्थापन नीति के अनुसार ही हमें हमारे अधिकार दे दें।

सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज हैं विस्थापित

- इंदिरा सागर बांध परियोजना में लगभग 250 गांव डूबे थे। इनमें प्रमुख हरसूद शहर है। विस्थापन के लगभग 14 साल बाद भी हरसूद को रोजगार का इंतजार है। पुनर्वास स्थलों पर सुविधाओं का नितांत अभाव बना हुआ है। हरसूद, हरदा, बागली विधानसभा के प्रभावित इस परियोजना से प्रभावित हैं।

- ओंकारेश्वर बांध परियोजना में कुछ गांव खाली करवा लिए गए हैं तो कुछ गांव में अब भी लोग डटे हुए हैं। मांधाता-बागली विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 31 गांव इस परियोजना से प्रभावित है। यहां जमीन के बदले जमीन दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है।

- महेश्वर बांध परियोजना के 13 गांवों को नवंबर 2017 में मुआवजा दिया गया है। इनके पुनर्वास और विस्थापन के कोई अते-पते नहीं है। नकद मुआवजा तो मिल गया लेकिन लोगों को अब भी पुनर्वास स्थल पर भूखंड मिलना बाकी है। बड़वाह-कसरावद विधानसभा के गांव इसमें प्रभावित हैं। अपर वेदा परियोजना में भीकनगांव विधानसभा के 14 गांव प्रभावित हो रहे हैं।

- सरदार सरोवर परियोजना के तहत निमाड़ के आठ विधानसभा के 192 गांव डूब प्रभावित हैं। बड़वानी, राजपुर, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी, कसरावद, आलीराजपुर और महेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोगों का अभी पुनर्वास और विस्थापन होना बाकी है। 83 पुनर्वास स्थलों पर भी अभी सुविधाओं की नितांत कमी है। हजारों परिवारों को अभी यहां मुआवजा भी नहीं मिला है।

प्रत्याशियों को लोक मंच पर बुलाएंगे

नर्मदा बचाओ आंदोलन की वरिष्ठ नेता मेधा पाटकर ने कहा कि पुनर्वास और विस्थापन के साथ ही यह भी मुद्दा है कि सरकार ने नर्मदा के साथ क्या किया है। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सबकुछ किया जा रहा है। इसीलिए हम प्रत्याशियों को लोक मंच लगाकर बुलाएंगे। इसमें डूब प्रभावित उनसे सीधी बात कर सकेंगे। पुनर्वास और विस्थापन के मुद्दे पर उनसे जवाब मांगा जाएगा। जो प्रत्याशी नहीं आएगा, उसका निर्णय लोग कर लेंगे। प्रत्याशी घोषित होने के बाद लोक मंच की तारीख और जगह तय की जाएगी।

नबआं के वरिष्ठ नेता भी मैदान में

नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले कई साल तक डूब प्रभावितों के हितों के लिए लड़ने वाले आलोक अग्रवाल और चित्तरूपा पालित भी इस बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में हैं। 'आप' की तरफ से डूब प्रभावितों को उनके अधिकार देने का वादा किया जा रहा है। पालित ने कहा कि किसी भी सरकार ने नर्मदा की चिंता नहीं की है। हम इस दिशा में बेहतर काम करेंगे।