एनएचडीसी को चार हजार विस्थापितों को देना होंगे 15 से 20 करोड़ रुपए

खंडवा। इंदिरा सागर-ओंकारेश्वर बांध के विस्थापितों को नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेपलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएचडीसी) को 15 से 20 करोड़ रुपए देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार को दिए गए निर्णय के बाद यह स्थिति बनी है। इससे लगभग चार हजार विस्थापितों को लाभ मिलेगा।

एनएचडीसी (आरएंडआर) खंडवा द्वारा दायर की गई स्पष्टीकरण याचिका न्यायालय ने खारिज करते हुए कहा कि विशेष पुनर्वास अनुदान की राशि ब्याज सहित लौटाना होगी। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, नवीन सिन्हा, केएन जोसेफ ने सुनवाई की और हरसूद तहसील के ग्राम बोरखेड़ा के किसान लखनलाल विरुद्ध एनएचडीसी के मामले में यह फैसला दिया। इस दौरान पुरनी के किसान सुशील जैन, निरगुड़िया के किसान हेमंत बनवट भी उपस्थित थे।

अब विस्थापितों को बढ़े हुए मुआवजे पर पहले साल में नौ प्रतिशत और बाद के सालों में 15 प्रश ब्याज भी एनएचडीसी को देना होगा। इससे वे विस्थापित लाभान्वित होंगे जिन्होंने रिफ्रेंश केस लगाए थे। ऐसे लगभग चार हजार विस्थापित हैं।

अनुमान के तहत इससे एनएचडीसी को विस्थापितों को 15 से 20 करोड़ रुपए देना होगा। बताया जाता है कि एनएचडीसी ने बड़ी राशि न्यायालयीन लड़ाई में खर्च कर दी, जबकि विस्थापितों का यह अधिकार था और इसे पहले ही मान लिया जाना चाहिए था। खंडवा के वरिष्ठ अधिवक्ता पीसी जैन और उनकी टीम को कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद यह सफलता मिली है। विस्थापितों की तरफ से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय पारीख और सुनीता हजारिका ने पक्ष रखा।