विद्युत सुधार अधिनियम का प्रस्ताव वापस लें

बीड (नईदुनिया न्यूज)। सिंगाजी ताप पर परियोजना में एडमिन बिल्डिंग के सामने शाम साढ़े पांच बजे मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत सुधार अधिनियम 2021 का विरोध जताते हुए मांगों को लेकर आंदोलन के प्रथम चरण में मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री के नाम मुख्य अभियंता एके शर्मा को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा विद्युत कंपनियों के 15 प्रमुख संगठनों का महा गठबंधन है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत अधिनियम 2021 जो कि विद्युत कंपनियों में निजीकरण को बढ़ावा देगा। उसका लगातार विरोध करता रहा है। साथ ही विद्युत कंपनियों में कार्यरत नियमित संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को लेकर शासन प्रशासन से लगातार पत्राचार कर शांति पूर्ण निराकरण के प्रयास किए जा रहे है। केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद भी मानसून सत्र में विद्युत सुधार अधिनियम 2021 लाना जन भावनाओं के विरुद्ध हैं। संपूर्ण प्रदेश के विद्युत कर्मी आक्रोशित है। 18 जुलाई को संयुक्त मोर्चे की कोर कमेटी की बैठक संपन्ना हुई। इसमें समस्याओं का निराकरण न होने पर चढ़ना पद आंदोलन की शुरुआत हो गई। उसी कड़ी में 27 जुलाई को संपूर्ण प्रदेश में धरना प्रदर्शन आम सभा के माध्यम से ज्ञापन सात अगस्त को संपूर्ण प्रदेश में एक दिवसीय कार्य का बहिष्कार, 13 अगस्त से संपूर्ण प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। इस दौरान संयुक्त मोर्चे की ओर से सौरभ श्रीवास्तव, आशुतोष आनंद, रामराज पटेल, वीर बहादुर कश्यप, पंकज चौहान, संजय जोशी, अनुज विश्वकर्मा, महेश पंडाग्रे,विपुल तारे, पंकज पवार, राहुल झरबड़े, राजेश पवार, रविंद्र मंडलोई, लक्ष्‌मीकांत शिवहरे, एच बरखडे सहित संयुक्त मोर्चा के सदस्य मौजूद रहे।